महाराष्ट्रात मराठीला प्राधान्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सर्व बँका, रेल्वे आणि केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. सरकारने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे. अंमलबजावणीची जबाबदारी देखील निश्चित करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितनुसार महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वेसह केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांमध्ये इंग्रजी, हिंदीसह मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. या संदर्भात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सोमवारी एक परिपत्रक जारी केले. या सर्व ठिकाणी मराठी वापरली जात आहे की नाही? यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे परिपत्रक काय आहे?
महाराष्ट्र राजभाषा कायदा १९६४ नुसार, महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. त्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी, सरकार दररोज नवीन आदेश जारी करत राहते. सोमवारी सरकारने एक परिपत्रक जारी केले, त्यानुसार राष्ट्रीय बँक, दूरसंचार विभाग, पोस्ट ऑफिस, विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान कंपनी, गॅस, पेट्रोलियम, कर इत्यादी सेवा देणारी कार्यालये, केंद्र सरकारची इतर कार्यालये इत्यादी ठिकाणी हिंदी आणि इंग्रजीसह मराठीचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी सतत येत होत्या. या ठिकाणीही त्रिभाषिक सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर करण्याचे परिपत्रक सरकारने जारी केले आहे. अशा परिस्थितीत, सदर कार्यालयात मराठी भाषा वापरली जाते की नाही याची पडताळणी करावी आणि यासंदर्भातील स्वयंघोषणापत्र संबंधित कार्यालयाकडून विहित नमुन्यात मिळवावे. संबंधित कार्यालयांनी हे स्व-घोषणापत्र सूचना फलकावर प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
