लस नाही तर पगारही नाही, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

कोरोना विरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आलेत. 

30 नोव्हेंबर पूर्वी संपूर्ण जिल्ह्यात किमान पहिल्या डोसचे 100% लसीकरणाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश, आज जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये या संदर्भात केंद्र-राज्य शासकीय-निमशासकीय सर्व आस्थापनांच्या विभाग प्रमुखांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन या सूचना देण्यात आल्या. 

यापुढे कोणत्याही शासकीय बैठका, शासकीय कार्यालय या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस अनिवार्य आहे. शासकीय कार्यालयात प्रवेश देताना दुसरा डोस घेतल्याचा पुरावा दाखवूनच प्रवेश द्यावा, ८४ दिवसांचा अवधी बघता किमान पाहिला डोस घेतला असावा, शासकीय योजनांचा लाभ, आरोग्यसेवा, सरकारी दवाखाने, खाजगी दवाखाने, औद्योगिक वसाहती, उद्योगसमूह या ठिकाणच्या कर्मचारी, कामगारांपासून प्रत्येक व्यक्तीला किमान पाहिला डोस घेतल्याचा पुरावा असल्याशिवाय कोणताही लाभ दिला जाणार नाही, असे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

आरोग्य विभागाने आपल्या सर्व केंद्रांवर लसीकरणाची सोय उपलब्ध केली आहे. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये यासंदर्भातील सर्व व्यवस्था करण्यात आली असल्याचे आर. विमला यांनी सांगितले.

कॉलेजमध्ये प्रवेश, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, कॉलेज उपक्रमातील सहभाग, यासाठी विद्यार्थ्यांनाही लसीकरणाची सक्ती प्रशासनाने करावी. वेगवेगळ्या उद्योग समूहात काम करणाऱ्या कामगारांना कामावर घेताना, मजुरांना काम देताना प्रत्येकाचे दोन डोस झाले आहे, याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे. जनतेशी संपर्क येणाऱ्या प्रत्येक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण १०० टक्के झालेच पाहिजे. जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबरपर्यंत पहिला डोस शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट घेण्यात यावे, यामध्ये कोणतीही कसूर राहता कामा नये, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.