एसटी संप: 'पगाराचे 10 हजार हातात येतात, यात घर कसं चालवायचं ?'- एसटी कर्मचाऱ्यांचा सवाल
सोमवार, 8 नोव्हेंबर 2021 (23:57 IST)
राहुल गायकवाड
"मी 2017 पासून एसटीमध्ये काम करतोय, तेव्हा पासून पगार 15 हजार आहे. कट होऊन हातात 10 हजार रुपये पडतात. इथे पुण्यात 5 हजार रुपये घरभाडं जातं. आता तुम्हीच सांगा किती पैसे उरतात हातात ?"
पुण्यातल्या स्वारगेट एसटी स्थानकात आंदोलन करणारे नितेश गेडाम सांगत होते.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामाध्ये विलीनीकरण व्हावं या मागणीसाठी राज्यातील विविध डेपोमधील एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. गेल्या 10 दिवसांपासून राज्यातील 119 डेपोमध्ये संप करण्यात येत आहे. सोमवारी ( 8 नोव्हेंबर) पुण्यातील स्वारगेट, शिवाजीनगर एसटी डेपोचे कर्मचारी देखील या संपात सहभागी झाले.
नितेश गेडाम एसटी महामंडळामध्ये एसटी चालकाचे काम करतात. गेडाम मूळचे पांढरकवडा यवतमाळचे रहिवासी आहेत. त्याना स्वारगेट डेपोमध्ये काम देण्यात आले आहे. त्यांच्या घरची परिस्थिती जेमतेम आहे. घरी पत्नी दोन मुले आहेत. त्यांचे आई वडील मोलमजुरी करून गुजराण करतात.
गेडाम त्यांची कैफियत सांगताना म्हणाले, "माझं शिक्षण 12 वी पर्यंत झालंय. आमच्याकडे शेती नाही. त्यामुळे एसटी मध्ये नोकरी धरली. 2017 पासून एसटीच्या सेवेत आहे परंतु अजूनही 15 हजार पगार मिळतो. त्यातला हातात 10 - 12 हजार येतो. त्यात पुण्यातलं घरभाडं, इतर खर्च करावा लागतो. त्यातून हातात काहीच उरत नाही. अनेकदा घरूनच खर्चासाठी पैसे मागावे लागतात. दिवाळीत सुद्धा घरी जाता आलं नाही. गेली 9 महिने गावाला जातं आलं नाही अशी आमची परिस्थिती आहे."
गेडाम यांच्यासारखीच शेकडो एसटी कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती आहे. तुटपुंज्या पगारावर नोकरी करावी लागत असल्याने आता एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं अशी मागणी जोर धरतीये.
पुण्यातल्या आंदोलनात एसटी कर्मचारी रेखा मोरे देखील सहभागी झाल्या होत्या.
बीबीसी मराठीशी बोलताना मोरे म्हणाल्या, "गेली 12 वर्ष मी एसटीमध्ये काम करते आहे पण आमचा पगार 10 हजारांच्या वर जात नाही. अनेकदा एसटीचे ब्रेक डाऊन होते तेव्हा दिवसभर अडकून पडावं लागतं. कोरोनाकाळात एसटीने मुंबईत सेवा दिली. कोरोनामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. यावर्षी दिवाळीत केवळ 2500 रुपये बोनस दिला. आम्हाला तुच्छ दर्जाची वागणूक दिली जातीये. त्यामुळे इतर राज्यांनी जसं राज्य शासनात विलीनीकरण केलं आहे तसं महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा करावं अशी आमची मागणी आहे."
विदर्भातले संतोष गुकसे हे सुद्धा या आंदोलनात सकाळपासून सहभागी झाले होते. गेल्या पाच वर्षापासून ते एसटीमध्ये काम करतात. गुकसे म्हणाले, "लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून आम्ही दिवाळीत आंदोलन केलं नाही. आता आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. आता जोपर्यंत एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही."
पाडव्याच्या दिवशी शरद पवार यांनी एसटीच्या संपविषयी बारामतीमध्ये भाष्य केले होते. त्यावेळी पवार यांनी म्हटलं होतं, "एसटी कर्मचाऱ्यांची जी खरी संघटना आहे त्यांचे महत्वाचे लोक येऊन भेटले. ते म्हणाले की, आम्हाला हा संप पुढे घेऊन जायचा नाही. एसटी संकटात आहे. दिवाळीच्या काळात आमच्यामुळे लोकांना त्रास होऊ नये असं आमचं मत आहे. पण काही लोकांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे त्यामुळे हे घडतंय."
"कोर्टाने सुद्धा हा संप कायदेशीर नाही अशी भूमिका घेतलेलीआहे, कर्मचाऱ्यांनी कोर्टाचा आदर ठेवावा" असं देखील पवार म्हणाले होते.
विलीनीकरणाच्या मागणी बरोबरच महागाई भत्ता आणि घर भत्ता मिळावा अशी मागणी देखील करण्यात आली होती. या दोन मागण्या राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या. परंतु राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण्याच्या मागणीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. हीच मागणी लावून धरत एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी बंद पुकारल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. बंदबाबत माहिती नसल्याने अनेक प्रवासी स्वारगेट एसटी स्थानकात आले होते. बराच वेळ थांबूनही एसटी न मिळाल्याने त्यांना घरी परतावे लागले. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी होती. अशीच परिस्थिती पुण्यातील इतर डेपोमध्ये सुद्धा पाहायला मिळाली.
विलीनीकरणाबाबत सरकार कायदेशीर प्रक्रिया आज पूर्ण करेल अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
परब म्हणाले, "आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जीआर काढून समिती गठित केली जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याच न्यायालयाला सांगण्यात येईल. त्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय देईल. विलीनीकरणाबाबत सरकार कायदेशीर प्रक्रिया आज पूर्ण करेल. विलीनीकरण केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल याचा अभ्यास कमिटी करेल. मुख्य सचिव, परिवहन सचिव, अर्थ सचिव यांच्या अधिपत्याखाली त्रिसदस्यीय समिती असेल आणि त्याचा जीआर काढला जाईल. विलीनीकरणाच्या एकूणच मागणीबाबत अभ्यास करून या समितीने आपला निर्णय सरकारला द्यायचा आहे. संप चिघळण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढायचा काम सरकार करत आहे."
