स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आरक्षणाची तरतूद २७ टक्क्यांची आहे, मात्र आरक्षणाशिवाय निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहतील. त्यांनाही प्रतिनिधीत्व मिळणं गरजेचं आहे. त्यांना वगळून निवडणूक घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने एकमताने करत असल्याचं अजित पवार सभागृहात म्हणाले. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही समर्थन दिलं. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी शिफारस केली जाईल.
