आनंद तेलतुंबडे यांच्या जामीनाला NIAचं सुप्रीम कोर्टात आव्हान
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2022 (15:13 IST)
social media
राष्ट्रीय तपास संस्थेने भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांच्या जामीनाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर 25 नोव्हेंबरला या प्रकरणाची सुनावणी होईल. NIA तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाच्या तात्काळ सुनावणीचं अपील केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण आता शुक्रवारी सुनावणीस येणार आहे.
18 नोव्हेंबरला मुंबई हायकोर्टाने भीमा कोरेगाव प्रकरणात आनंद तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला होता. तर NIA च्या विनंतीवरून हायकोर्टाने या आदेशावर एक आठवडा स्थगिती दिली होती.
लेखक आणि प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई हायकोर्टानं एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला आहे.
प्रा. तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणात 14 एप्रिल 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.
प्रा. तेलतुंबडे यांना अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या अन्वये (UAPA) अटक करण्यात आली होती.
31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेचे संयोजक प्रा. आनंद तेलतुंबडे होते, असा आरोप एनआयएनं ठेवला होता. या परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव दंगल झाल्याचा आरोप आहे. या दंगलीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता.
खंडपीठाने असंही म्हटलं की NIA ला तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी फक्त कलम 39 आणि 39 (दहशतवादी संघटनांशी संबंध) दाखवता आले आहेत.
या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा 10 वर्षे आहे, तेलतुंबडे आत्तापर्यंत 2 वर्षे तुरुंगात आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना जामीन देण्यासाठी ही योग्य केस आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
याआधी याच प्रकरणातील वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणासाठी आणि सुधा भारद्वाज यांनाही मुंबई हायकोर्टानं जामीन दिलाय.
कोण आहेत आनंद तेलतुंबडे?
आनंद तेलतुंबडे हे दलित चळवळीतील आघाडीचे विचारवंत आहेत.
त्यांचा जन्म यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूर गावात झाला.
त्यांनी नागपूरमधील विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतून अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतलं.
काही काळ नोकरीत घालवल्यावर त्यांनी IIM अहमदाबादमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी अनेक विषयावर संशोधन केलं.
त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाची पदं भूषवली आहेत. त्यात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक, पेट्रोनेट इंडियाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक अशा पदांचा समावेश आहे.
काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण?
भीमा कोरेगावमध्ये 1 जानेवारी 2018 ला हिंसा उसळली होती. त्या घटनेचे पडसाद नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही पडले होते.
1 जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी दलित समाजाचे लोक जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या.
या घटनांची सुरुवात पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर इथून झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीच्या घटनांमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला.
राज्यभरात दुसऱ्या दिवशी याचे पडसाद उमटले. प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. भीमा कोरेगाव इथे मराठे आणि ब्रिटीश यांच्या 1818 साली युद्ध झालं होतं. ब्रिटिशांनी या युद्धात विजय मिळवला होता. ब्रिटिशांच्या विजयाचा जल्लोष दलित समाज साजरा करतो. कारण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर महार समाजाचे सैनिक होते. त्याकाळी महार समाजातील लोकांना अस्पृश्य मानण्यात येत असे. हे युद्ध कोरेगावची लढाई या नावानं प्रसिद्ध आहे. जाणकारांच्या मते, दुसरे बाजीराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांचं 28 हजारांचं सैन्य पुण्यावर हल्ला करण्यासाठी सज्ज होतं.
युद्ध कसं झालं होतं?
आक्रमणादरम्यान त्यांच्यासमोर ब्रिटिश सैन्याची कुमक असलेली तुकडी उभी ठाकली. या तुकडीत 800 सैनिकांचा समावेश होता. पेशव्यांनी कोरेगावस्थित ईस्ट इंडिया कंपनीवर आक्रमणासाठी 2000 सैनिकांचा समावेश असलेली फौज पाठवली होती.
फ्रान्सिस स्टॉन्टन यांच्या नेतृत्वाखाली ईस्ट इंडियाच्या कंपनीच्या या तुकडीनं 12 तास खिंड लढवली आणि मराठ्यांना जिंकू दिलं नाही. यानंतर मराठ्यांनी निर्णय बदलला आणि ते परतले, असा उल्लेख तत्कालीन इतिहासावरच्या पुस्तकांत सापडतो.
कारण जनरल जोसेफ स्मिथ यांच्या नेतृत्वाखालील मोठं सैन्य दाखल झालं, तर त्यांचा सामना करणं अवघड ठरेल याची जाणीव झाल्यानं मराठा सैन्याने परतण्याचा निर्णय घेतला.
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या या तुकडीत भारतीय वंशाचे काही सैनिक होते. यापैकी बहुतांशीजण महार समाजाचे होते. हे सगळेजण बॉम्बे नेटिव्ह इन्फॅन्ट्री विभागाशी संलग्न होते. म्हणूनच ही घटना दलित चळवळीच्या इतिहासातला महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचं दलित कार्यकर्ते मानतात.
गुन्हे कुणावर दाखल झाले होते?
या युद्धाला 1 जानेवारी 2018 रोजी 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं भीमा कोरेगावमध्ये हजारो नागरिक जमले होते, यात अनेक वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत सहभागी झाले होते.
हिंसा उफळल्यानंतर या लोकांना यूपीए अंतर्गत अटक झाली. या लोकांचा माओवादी बंडखोरांशी संबंध आहे असा आरोप त्यांच्यावर झाला.
भीमा कोरेगावातील हिंसाचाराच्या घटनेबाबत हिंदुत्ववादी नेते 'समस्त हिंदु आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि 'शिवप्रतिष्ठान'चे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. तर 'एल्गार परिषदे'बाबत पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले होते.
एक गुन्हा जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण देण्याच्या आरोपावरून झाला, तर दुसरा गुन्हा तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीवरून 'एल्गार परिषदे'शी संबंधित इतर व्यक्तींवर दाखल झाले होते.
यापैकी फादर स्टॅन स्वामी यांचं जुलै 2021 ला निधन झालं. ते तेव्हा 81 वर्षांचे होते आणि त्यांच्यावरही हिंसा भडकवण्याचा आरोप होता.
