मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र महायुती सरकारने मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन गृहनिर्माण धोरणाला मान्यता दिली. नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत, ५ वर्षांत ३५ लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. सर्वसामान्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हे त्याचे मूळ उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकार यावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेसाठी 'माझे घर, माझे हक्क' हे घोषवाक्य तयार करण्यात आले आहे.
राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामुळे राज्यातील सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. हे एक क्रांतिकारी धोरण आहे, जे राज्यातील शहरी विकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवीन रूप देईल. या क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक महाराष्ट्राचे १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणात मजबूत करेल.
सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत एक विशेष योजना आखली आहे. यामध्ये, २०३० पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला पर्यावरणपूरक, शाश्वत आणि सुरक्षित घर देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
