गोदावरी नदीचे नागरिकांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी व सुरक्षेसाठी नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाकडून पोलीस बंदोबस्त दिला जाणार आहे. गोदावरी शुद्धीकरणासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात आली असून, या समितीची बैठक आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी ही माहिती देण्यात आली. गोदापात्रात निर्माण झालेल्या जलपर्णी नष्ट करण्यासाठी रसायनांचा वापर करण्यास पर्यावरणप्रेमींचा नकार असल्याने केरळच्या धर्तीवर या जलपर्णीचा पुनर्वापर करण्यासाठी तेथील तज्ज्ञांना नाशिकमध्ये निमंत्रित करण्याची सूचना यावेळी राजेश पंडित यांनी केली.
गोदावरी नदीत पाण्याचा प्रवाह कायम टिकून राहिला पाहिजे, या ‘निरी’च्या सूचनेवरही चर्चा करण्यात आली. पाण्याचा प्रवाह टिकविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचना पंडित यांनी केली आहे. त्यानुसार मोहीम राबविण्याचे ठरविले. सध्या गोदावरीच्या संरक्षणासाठी पूर्णवेळ कर्मचारी नसून तशी माहिती उच्च न्यायालयाला देण्याच्या सूचना गमे यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमधून रासायनिक मलजल प्रक्रिया केंद्र सुरू न करण्यात आल्याने, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीलाही कळविण्याचे निर्देश गमे यांनी दिले. बैठकीस जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. ऑनलाइन सहभागी झाले होते, तसेच महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जलसंपदाच्या अधीक्षक अभियंता अहिरराव आणि अन्य अधिकारी, तसेच याचिकाकर्त राजेश पंडित, निशिकांत पगारे उपस्थित होते.
