महाराष्ट्र राज्य सरकारने हिंदी (Hindi) साहित्य अकादमीची फेररचना करण्यासाठी काल एक जीआर जारी केला. यामुळे राज्यामध्ये आता नवा वाद सुरु झाला आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या या शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हंटल्यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. कारण, भारत सरकारने कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही. यासंदर्भात कोणतेही दस्तावेज उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आता राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
हिंदी साहित्य अकादमीची फेररचना करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाची सुरुवात, 'हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.' अशी सुरुवात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव विलास रामराव थोरात यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या या जीआरवर आक्षेप घेण्यात आला.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
