विधानपरिषद निवडणूक : काँग्रेसमध्ये सावळा गोंधळ, कुठे उमेदवाराचा शिवसेनेला रामराम तर कुठे भाजपची ‘चमत्कारी’ भूमिका
शुक्रवार, 13 जानेवारी 2023 (20:09 IST)
येत्या 30 जानेवारीला राज्यातील पाच विधानपरिषदेच्या जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. या पाच जागांमध्ये नाशिक आणि अमरावतीमध्ये पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक आहे तर औरंगाबाद, नागपूर, कोकण विभागातील शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक होत आहे.
2 फेब्रुवारीला या निवडणूकीची मतमोजणी होणार आहे. 12 जानेवारी ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती.
यावेळी नाशिक मतदारसंघातून कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार सुधीर तांबे यांनी ऐनवेळी माघार घेतली आणि त्यांचे पुत्र सत्यजित तांबे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
त्याचबरोबर त्यांनी या निवडणूकीसाठी भाजपचाही पाठींबा मागणार असल्याचं जाहीर केलं आणि भाजपकडूनही सकारात्मक प्रतिक्रिया आल्यानं वेगळीच गणितं या निवडणूकीत समोर आली.
"आमचं धोरण बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे. सत्यजित तांबे यांचं काम चांगलं आहे. पण कोणताही निर्णय धोरणात्मक घ्यायचा असतो," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात म्हटलं आहे.
तर काँग्रेसचा सत्यजित तांबेंना पाठिंबा नसेल असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केलं आहे. तांबे यांनी पक्षाची फसवणूक केली आहे असंही त्यांनी म्हटलंय.
या सगळ्यामुळे विधानपरिषदेची ही निवडणूक राजकीयदृष्ट्या अधिक रंगतदार ठरताना दिसत आहे. पाच जागांसाठी होणार्या या निवडणूकीसंदर्भातील हा सविस्तर आढावा...
नागपूर शिक्षक मतदारसंघ
नागपूरला भाजपकडून ना.गो. गाणार हे पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. नागो गाणार यांना सलग तिसर्यांदा विधानपरिषदेवर संधी मिळाली आहे. 2010 पासून ते विधानपरिषदेवर आमदार राहीले आहेत.
तर दुसरीकडे उध्दव ठाकरे गटाकडून गंगाधर नाकाडे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीमध्ये ठाकरे गटाला एक जागा मिळाली आहे. त्यात गंगाधर नाकाडे हे उध्दव ठाकरे गटाचे उमेदवार आहेत.
गंगाधर नाकाडे हे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभागाचे अध्यक्ष आहेत. गंगाधर नाकाडे यांच्या उमेदवारीला कॉंग्रेसच्या नागपूर येथील स्थानिक नेत्यांचा विरोध होता.
उध्दव ठाकरे गटाकडून नाकाडे यांना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतरही कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नाकाडे हे महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार नाहीत असं म्हटलं होतं.
पण त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या बैठकीत यावर तोडगा निघाला असल्याचं सांगण्यात आले.
पण स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांचा शिवसेनेला ही जागा देण्यासंदर्भातला विरोध कायम आहे. त्यामुळे शिवसेनेबरोबरच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेपर्यंत स्थानिक पातळीवर तोडगा निघेल, असं महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत आहे.
कोकण शिक्षक मतदारसंघ
कोकण विभागातून शेकापचे विद्यमान आमदार बाळाराम पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने त्यांना पाठींबा दर्शवला आहे.
2017 साली बाळाराम पाटील हे कोकण शिक्षक मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांना आता पुन्हा संधी मिळाली आहे.
भाजप आणि शिंदे गटाकडून ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ज्ञानेश्वर म्हात्रे हे बदलापूर येथील शिवभक्त विद्यामंदिर शाळेचे संचालक आहेत. ते मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत आहेत.
याचबरोबर इतरही काही शाळांच्या संचालक पदाचे काम पाहतात. गेल्या निवडणुकीत ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना 6 हजारांहून अधिक मतं मिळाली होती. ते दुसर्या क्रमांकाचे उमेदवार ठरले होते. त्यामुळे आता ही निवडणूक अटीतटीची होऊ शकते.
औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघ
2010 पासून औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर निवडून जात असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे यांनाच पुन्हा उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
विक्रम काळे हे तिसर्यांदा ही निवडणूक लढवत आहेत. तर दुसरीकडे भाजपकडून किरण पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. औरंगाबाद तिरुपती शिक्षण संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत.
ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यानंतर दोन महिन्यात त्यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.
अमरावती पदवीधर मतदारसंघ
अमरावतीत भाजपकडून विद्यमान आमदार रणजीत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. रणजीत पाटील यांनी 2014ला फडणवीस सरकारच्या काळात गृह आणि सामान्य प्रशासन विभागांचे राज्यमंत्री म्हणून काम पाहीलं आहे.
महाविकास आघाडीमध्ये ही जागा काँग्रेसला मिळाली आहे. काँग्रेसकडून धीरज लिंगाडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. धीरज लिंगाडे हे मूळ शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून तयारी करत होते.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर खासदार प्रतापराव जाधव हे शिंदे गटात गेले. पण धीरज लिंगाडे हे मूळ शिवसेनेत राहून उमेदवारीसाठी आग्रही राहीले. अमरावतीची ही जागा काँग्रेसकडे गेल्यामुळे धीरज लिंगाडे यांनी काँग्रेस पक्षाला संपर्क करत शिवसेनेऐवजी काँग्रेसकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
मूळ शिवसेनेकडून त्या जागेसाठी कोणीही इच्छुक नाही. धीरज लिंगाडे यांनी बुलढाणा शिवसेना जिल्हाप्रमुखाची जबाबदारीही काही काळ सांभाळली आहे.
नाशिक पदवीधर मतदारसंघ
नाशिकच्या जागेसाठी अनेक दिवस सत्यजित तांबे हे भाजपकडून निवडणूक लढवणार अशी चर्चा रंगली. पण कॉंग्रेसने अधिकृतपणे विद्यमान आमदार सुधीर तांबे यांना उमेदवारी जाहीर केली.
सुधीर तांबे हे सत्यजित तांबे यांचे वडील आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणी सुधीर तांबे यांनी माघार घेतली आणि सत्यजित तांबे यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
आपल्याकडे कॉंग्रेसचा AB फॉर्म नसल्यामुळे अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केल्याच सत्यजित तांबे यांनी सांगितलं.
त्याचबरोबर मी कॉंग्रेसचा उमेदवार आहे. पण सर्व पक्षीय पाठींबा मागणार असल्याचे सत्यजित यांनी जाहीर केलं. नाशिकच्या जागेसाठी भाजपने कोणालाही AB फॉर्म दिला नाही.
पण भाजपच्या दोन लोकांकडून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. असं असताना दुसरीकडे अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सत्यजित तांबे जर भाजपच्या जागेवर लढले तर स्वागतच असल्याचं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
त्यामुळे सत्यजित तांबेंना असलेला भाजपचा पाठिंबा स्पष्ट आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मात्र सत्यजित तांबे यांना कॉंग्रेस पाठींबा देणार नाही, असं जाहीर केलं आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी पाकळ्या मिटून घेण्याचं हे नवं कमळ ऑपरेशन आहे का? असं म्हणत या प्रकारावर टीका केली आहे.
शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीचे निकष काय ?
या निवडणूकीतील उमेदवार हा भारतीय नागरिक असावा. त्याने किमान तीन वर्षं माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेत पूर्ण शिक्षक म्हणून काम केलेले असावे.
ज्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार त्या मतदारसंघातील तो रहिवासी असावा असे साधारण निकष या निवडणूकीसाठी आहेत.
या निवडणुकीत पदवी कॉलेज, मेडीकल कॉलेज, पॉलीटेक्नीक आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज, माध्यमिक शाळांचे शिक्षक मतदान करू शकतात. निवृत्तीनंतरही 3 वर्षांपर्यंत शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार असतो.
पदवीधर निवडणुकीचे निकष काय?
निवडणूक लढवणारी व्यक्ती पदवीधर असावी. भारतीय नागरिक असावी. ज्या मतदारसंघातून ही निवडणूक लढवतेय त्या मतदारसंघातील रहिवासी असावी.
त्याचबरोबर निवडणूक अधिसूचनेच्या तीन वर्षे आधी त्याने पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेले असावे. नोंदणीकृत पदवीधर व्यक्ती या निवडणूकीसाठी मतदान करू शकतात.
पण या निवडणूकीसंदर्भात जागृकता कमी असल्यामुुळे साधारण 25-30% मतदान होत असल्याचं आतापर्यंत दिसून आले आहे.