भाजपचा विजय एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना धोक्याची घंटा आहे का?
सोमवार, 4 डिसेंबर 2023 (15:07 IST)
देशातील चार महत्त्वाच्या राज्यांचे विधानसभा निवडणुकीचे निकाल नुकतेच स्पष्ट झाले आणि महाराष्ट्रातही राजकीय वारे फिरू लागले.राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशी तीन राज्यात भाजपला घवघवीत यश मिळालं तर तेलंगणामध्ये काँग्रेसला विजय मिळवता आला.
याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर किती होईल? या निकालांनंतर महाराष्ट्रातील समीकरणं बदलतील का? असे काही प्रश्न उपस्थित होतात.
कर्नाटकमधला पराभव जिव्हारी लागल्यानंतर आता मात्र भाजपला तीन राज्यात आपली सत्ता काबीज करण्यात यश आलं आहे. यामुळे अर्थात महाराष्ट्रातही भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. तर दुसरीकडे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस यांच्यासमोरील आव्हानही वाढलं आहे.
महाराष्ट्रात महायुतीच्या जागा वाटपाची चर्चा सुरू असतानाच भाजपला तीन राज्यात मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतामुळे आता जागा वाटपात भाजपची ताकद वाढणार. यामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही नेत्यांचं आणि त्यांच्या पक्षांचं महायुतीतलं महत्त्व कमी होणार का? हा सुद्धा प्रश्न आहेच.
त्यात आगामी वर्ष हे निवडणुकांचं असणार आहे. अवघ्या चार महिन्यात लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणूक. त्यामुळे आताच्या या निकालांमुळे नेमकं काय बदलेल? जाणून घेऊया,
एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचं महत्त्व कमी होणार?
खरं तर गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्राचं राजकारण अनेकदा ढवळून निघालं. शिवसेना-भाजपची युती तुटली, शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केली, त्यानंतर अडीच वर्षात शिवसेनेत आजपर्यंतचं सर्वात मोठं बंड झालं.
ठाकरे सरकार कोसळलं आणि एकनाथ शिंदे गटाने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. यानंतर वर्षभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. अजित पवार काही आमदारांसह बाहेर पडले आणि ते युती सरकारमध्ये सामील झाले.
हा घटनाक्रम आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या जनतेला तोंडपाठ झालेला आहे. आता महाराष्ट्राची जनता वाट पाहत आहे ती निवडणुकीची. राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका निवडणुकाही प्रलंबित आहेत. तर अवघ्या चार महिन्यात लोकसभा निवडणूक होईल.
आता राज्यात महायुतीचं सरकार आहे. यात भाजप मोठा भावाच्या भूमिकेत असला तरी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांच्या सहाय्याने भाजप पुन्हा सत्तेवर येऊ शकली. त्यानंतर अजित पवार आणि त्यांच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला. यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपसोबत महाराष्ट्रात दोन मित्र पक्ष आहेत. परंतु आता तीन राज्यांच्या निकालानंतर भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आणि इतर दोन मित्र पक्षांच्या अस्तित्त्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
काही दिवसांपूर्वीच एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप 48 पैकी 26 जागांवर उमेदवार उभे करण्याचं नियोजन असल्याचं म्हटलं होतं. म्हणजेच उर्वरित 22 जागांचं एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्यात कसं वाटप होणार हे अद्याप निश्चित नाही. पण एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आताच्या घडीला 13 विद्यमान खासदार आहेत. तर अजित पवार यांच्यासोबत सध्या एकच खासदार आहेत.
आता अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे किती जागांची मागणी करतात की यावरून दोन्ही गटात रस्सीखेच पहायला मिळते हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. पण सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे भाजप आपल्यासोबतच्या दोन मित्र पक्षांसाठी आता किती जागा सोडणार?
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर सांगतात, “लोकसभेला जागा वाटप महायुतीला अवघड जाणार आहे. कारण तीन पक्षांची युती आहे. दोन पक्षांना भाजपला जागा द्याव्या लागणार आहेत. बहुधा भाजपला असं वाटत असेल की हे नसते तर बरं झालं असतं.”
ते पुढे सांगतात की, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी फार काही दूरगामी विचार केलेला नाही. पण भाजपचं हे गेल्या 20-25 वर्षांपासूनचं राजकारण आहे. “राज्यपातळीवरील पक्ष दुबळे करायचे, त्यांना आपलंसं करायचं आणि मग बाजूला करायचं. पण राजकारणात तुम्हाला पुढच्या 10-12 वर्षांचा विचार करावा लागतो. आता या पट्ट्यात भाजपचा बोलबाला आहे हे भाजपला कळलेलं आहे. त्यामुळे यांच्यासोबतचे (मित्र पक्ष) भाजपचे संबंध हे तणावाचे आणि एकतर्फी राहतील. कारण भाजप आता त्यांना असं सांगेल की आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे तुम्ही करा. काही स्थानिक फायदे आम्ही तुम्हाला देऊ.”
त्यात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही नेत्यांवर आणि त्यांच्या पक्षातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांतील दोन्ही गटांची सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि विधानसभेत कायेदशीर सुनावणी सुरू आहे.
लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “भाजपला वातावरण निर्मिती व्हायला निश्चितच या निकालांची मदत होईल. आताचा काळ असा आहे की कोणाला विरोधी पक्षात रहायचं नाही. भाजपला लोकसभेला अधिक मोठं बहुमत मिळालं तर उरले सुरले सुद्धा सत्ताधाऱ्यांकडे जातील कारण भवितव्यच नाही असं त्यांना वाटायला लागेल. ही लोकशाहीची शोकांतिका म्हणावी लागेल.”
“एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पाठिंब्याची गरज भाजपला नाही हे महत्त्वाचं सत्य आहे. त्यांना भाजपची गरज आहे. त्यांना भाजपचा आधार लागणार आहे. भाजपची पक्षीय यंत्रणा अतिशय मजबूत आहे. यामुळे भाजपला त्यांची फारशी गरज नाही. आपली गरज नसताना त्यांना तिथे जावं लागत आहे हे भाजपचं यश आहे आणि त्यांचं अपयश आहे,”
असं असलं तरी महाराष्ट्रात भाजपला मित्र पक्षांची आवश्यकताच नाही असंही चित्र नाही. यापूर्वीही भाजपला शिवसेनेची गरज होती आणि त्यानंतर आता शिवसेनेचा एक गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट भाजपसोबत आहे.
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, “निकालामुळे भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचा आत्मविश्वास निश्चित वाढेल. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या विद्यमान खासदारांच्या जागा त्यांना मिळतील. शिवाय, अजित पवार सुद्धा भाजपसोबत येण्यापूर्वी त्यांच्यात वाटाघाटी ठरल्याच असतील. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे त्यांनाही जागा मिळतील. तर काही ठिकाणी मित्र पक्षांतील काही उमेदवार कमळ या चिन्हावरही निवडणूक लढण्याची शक्यता आहे.”
शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील आव्हान वाढलं?
महाराष्ट्रात दोन मोठ्या पक्षात उभी फूट पडली आणि दोन पक्षांचे आता चार पक्ष किंवा चार गट झाले.
यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संघटनात्मक बांधणीला मोठा धक्का तर बसला पण जनतेमध्ये त्यांच्यासाठी सहानुभूतीची एक लाट तयार झाली. आता याचा फायदा प्रत्यक्षात मतांमध्ये होतो का हा प्रश्न तर आहेच. पण त्यात आता भाजपविषयी नकारात्मक प्रतिमा देशभरात तयार होत असल्याचा प्रचार सुरू असूनही तीन राज्यात भाजपने यश मिळवलं आहे. यामुळे निश्चितच महाराष्ट्रातही शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरील आव्हान वाढलं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, “पुढचे काही महिने विरोधकांना जमिनीवर उतरून काम करावं लागेल. केवळ भाजप अनैतिक आहे असा प्रचार करून उपयोग होणार नाही तर रणनीती, त्याची अंमलबजावणी आणि शेवटपर्यंत लढावं लागेल. मोदी ब्रँड वापरून निवडणूक आजही जिंकता येते हे भाजपसाठी स्पष्ट झाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास आणि ताकद दोन्ही वाढणार आहे. यामुळे विरोधकांना केवळ सहानुभूतीवर अवलंबून राहता येणार नाही. भावनिकतेच्या आधारावर आपोआप मते मिळतील असं वाटत असेल तर तसं होणार नाही.”
यात महाविकास आघाडी किती एकत्रित काम करते हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार शेवटपर्यंत एकत्र राहतात का? जागा वाटप करताना कुरघोडीचं राजकारण न करता प्रत्यक्षात आकडा वाढवण्याच्यादृष्टीने रणनिती आखली जाणार का हे निर्णय सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, “उद्धव ठाकरे यांचा लढा ते कायम ठेवतील का, अजित पवार आणि शरद पवार यांच्याविषयी शंका होती त्या सर्व शंका दूर होतील का, आरक्षण, शेतकरी, बेरोजगारी, अशा अनेक मुद्यांवर विरोधक कसे काम करतील, असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. केवळ चार राज्यांच्या निकालामुळे महाराष्ट्रात काही मोठे परिणाम होतील असं नाही.”
ते पुढे सांगतात, “जानेवारी महिन्यात राम मंदिराचं उद्घाटन आहे. त्यानंतर भाजप काही मोठे निर्णय घेऊ शकतं. यामुळे या परिस्थितीत आपलं कोणतंही शस्त्र यादरम्यान हरवणार नाही याची काळजी मात्र विरोधकांना घ्यावी लागणार आहे. यात सातत्य राखणं आणि शेवटपर्यंत आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांचं मनोबल टिकवून ठेवणं हे सुद्धा मोठं आव्हान विरोधकांसमोर आहे.”
काँग्रेसची ताकद कमी होणार?
महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांपैकी दोन पक्षात बंड झालं आणि दोन्ही पक्ष संघटनात्मकदृष्टीने ढासळले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोन्ही नेत्यांना सध्या आपल्या पक्षबांधणीकडे विशेष लक्ष द्यावं लागत आहे. यात काँग्रेसमध्ये फूट न पडल्याने आतापर्यंत काँग्रेसचा याबबातचा आत्मविश्वास तुलनेने इतर दोन मित्रपक्षांपेक्षा अधिक असल्याचं दिसत होतं.
या कारणामुळे कदाचित जागा वाटपातही काँग्रेस अधिक आग्रही राहील असं चित्र होतं. परंतु आता मात्र काँग्रेसला महाराष्ट्रातही मित्र पक्षांसोबतच जुळवून घ्यावं लागणार आहे.
या निकालांमध्ये काँग्रेसचं वोटींग पर्सेंटेज कमी झालेलं नाही ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू असली तरी तीन राज्यात पराभव झाल्याने काँग्रेसची बार्गेनींग पावर मात्र कमी झाल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, “तेलंगणातून बीआरएसच्या एन्ट्रीमुळे त्यांनी महाराष्ट्रात दोन-तीन टक्के मतं खाल्ली असती पण आता तेलंगणात त्यांचा पराभव झाल्यानंतर महाराष्ट्रात ते फार काही काम करू शकणार नाहीत. दुसरं म्हणजे कर्नाटकमध्ये विजयानंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला होता पण आता काँग्रेसच्या लक्षात येईल की आपल्याला आघाडीची अधिक गरज आहे. यामुळे इंडिया आघाडी असो वा महाविकास आघाडी त्यांना संवाद सुरू करावा लागेल. पुढच्या चार पाच महिन्यात काँग्रेससमोर अधिक मोठं आव्हान असेल.”
आतापर्यंत अशी चर्चा सुरू होती की लोकसभेला काँग्रेस 24 जागांवर निवडणूक लढवणार आणि मित्र पक्षांना म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी 12 जागांचा प्रस्ताव देणार परंतु आता मात्र काँग्रेसली नमती भूमिका घ्यावी लागेल असंही जाणकार सांगतात.
महाविकास आघाडीने काय शिकलं पाहिजे?
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर सांगतात, “आघाडीच्यादृष्टीने शिकण्याचा मुद्दा हा आहे की, मविआच्या तिनही पक्षांना सहा महिने कामात सातत्य ठेवावं लागेल. अचानक ऐनवेळी उमेदवार जाहीर करून यश मिळवणं हे दिवस संपलेले आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे एकमेकांची मतं ट्रांसफर करण्याबाबतही त्यांना शिकावं लागेल. तोपर्यंत त्यांच्या जागा वाटपाला अर्थ राहणार नाहीत.”
ते पुढे सांगतात, “मला असं वाटतं की वेळ जातो तसं प्रतिमा, नकारात्मकता हा मुद्दा मागे पडतो. लोकसभेला मोदी हेच भाजपचा चेहरा असतील त्यामुळे भाजपची नकारात्मक प्रतिमा मागे पडेल. त्यानंतर विधानसभेसाठी विरोधकांना हे जुनं पुन्हा उकरून काढावं लागेल. हे आता महाविकास आघाडी किती करू शकेल माहिती नाही. यामुळेच भाजप याचा जास्त विचार करत नाही असं मला वाटतं नाही.”
भाजपच्या या विजयामुळे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना एकमेकांची गरज असल्याचं अधोरेखित झालं आहे. परंतु प्रत्यक्षात जांगाच्या वाटाघाटी होत असताना किंवा राजकीय रणनीती ठरत असताना तीन पक्षात किती एकमत कायम राहतं आणि ते शेवटपर्यंत टिकणार का हा प्रश्न कायम आहे.
सुहास पळशीकर सांगतात, “मध्यप्रदेशवरून महाविकास आघाडीने धडा घ्यायला हवा की कोणीही एक नेता अगदी कमलनाथांसारखा नेता सुद्धा निवडणूक पुढे नेऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचं आताचं राजकारण पाहिलं तर महाविकास आघाडीने एकमेकांशी जुळवून घ्यायला पाहिजे. पण राज्यांच्या राजकारणाचा विचार केला तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचं राजकारण वेगळं राहिलेलं आहे.”
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आरक्षणाच्या मागण्यांनी डोकं वर काढलं आहे. जातीच्या अस्मिता तीव्र होताना दिसत आहेत. यामुळे याबाबत राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात आणि धोरण काय ठरवतात हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कारण सत्ताधारी पक्षांसमोर यावर तोडगा काढण्याचं आव्हान कायम आहे. ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर सांगतात, “आघाडीच्यादृष्टीने शिकण्याचा मुद्दा हा आहे की, मविआच्या तिनही पक्षांना सातत्याने सहा महिने काम करावं लागेल. अचानक ऐनवेळी उमेदवार जाहीर करून यश मिळवणं हे दिवस संपलेले आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे एकमेकांची मतं ट्रांसफर करण्याबाबतही त्यांना शिकावं लागेल. तोपर्यंत त्यांच्या जागा वाटपाला अर्थ राहणार नाहीत.”
ते पुढे सांगतात, “मला असं वाटतं की वेळ जातो तसं प्रतिमा, नकारात्मकता हा मुद्दा मागे पडतो. लोकसभेला मोदी हेच भाजपचा चेहरा असतील त्यामुळे भाजपची नकारात्मक प्रतिमा मागे पडेल. त्यानंतर विधानसभेसाठी विरोधकांना हे जुनं पुन्हा उकरून काढावं लागेल. हे आता महाविकास आघाडी किती करू शकेल माहिती नाही. यामुळेच भाजप याचा जास्त विचार करत नाही असं मला वाटतं नाही.”
भाजपच्या या विजयामुळे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना एकमेकांची गरज असल्याचं अधोरेखित झालं आहे. परंतु प्रत्यक्षात जांगाच्या वाटाघाटी होत असताना किंवा राजकीय रणनीती ठरत असताना तीन पक्षात किती एकमत कायम राहतं आणि ते शेवटपर्यंत टिकणार का हा प्रश्न कायम आहे.
सुहास पळशीकर सांगतात, “मध्यप्रदेशवरून महाविकास आघाडीने धडा घ्यायला हवा की कोणीही एक नेता अगदी कमलनाथांसारखा नेता सुद्धा निवडणूक पुढे नेऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचं आताचं राजकारण पाहिलं तर महाविकास आघाडीने एकमेकांशी जुळवून घ्यायला पाहिजे. पण राज्यांच्या राजकारणाचा विचार केला तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचं राजकारण वेगळं राहिलेलं आहे.”
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आरक्षणाच्या मागण्यांनी डोकं वर काढलं आहे. जातीच्या अस्मिता तीव्र होताना दिसत आहेत. यामुळे याबाबत राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात आणि धोरण काय ठरवतात हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कारण सत्ताधारी पक्षांसमोर यावर तोडगा काढण्याचं आव्हान कायम आहे.
“आता जातीच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडी काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचं आहे. भाजप काय निर्णय घेते हे पहावं लागेल. यामुळे काँग्रेसला या मुद्याशी जास्त सुसंगत आणि दीर्घकालीन भूमिका घ्यावी लागणार आहे. भाजपसमोरील आव्हान वाढणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर इतर राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्न पुन्हा उभे राहतील.”
महाराष्ट्राचा कल कोणत्या दिशेने?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांच्या निकालानंतर देशभरात पुन्हा एकदा उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यामध्ये परस्परविरोधी विचारधारेचे कल दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यात महाराष्ट्राचा कल कोणत्या दिशेकडे अधिक आहे?
याविषयी बोलताना सुहास पळशीकर सांगतात, “मला वाटतं महाराष्ट्रातलं राजकारण आणि राजकारणाचा स्वभाव उत्तर भारतासारखा होऊ लागला आहे. पूर्वी महाराष्ट्राचं स्वत:चं वेगळेपण जे होतं ते आता राहिलेलं नाही. त्यामुळे मला असं दिसतं की आपण दक्षिण-उत्तर असं मानलं तर हिंदू धर्माच्या उत्तरेकडे ज्या कल्पना आहे त्या तशा महाराष्ट्रात प्रचलित होऊ लागल्या आहेत. उत्तरेकडील धार्मिक आक्रमकपणा महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त येताना दिसत आहे. त्यामुळे दक्षिण-उत्तर अशी विभागणी मानली तर महाराष्ट्र हा बहुतेक उत्तरेसारखे व्हायला लागला आहे.”
2014 पासून महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आहे. “यामुळे कौल महाराष्ट्रात 2014 पासून तसाच मिळाला होता. आता कौल न मिळणं हे आघाड्यांच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राचा स्वभाव उत्तर भारतासारखा बनतोय आणि आपण दक्षिणेपासून बाजूला होतोय असं मला वाटतं.” असंही पळशीकर सांगतात.
