जलयुक्त शिवारच्या योजनेची एसीबी चौकशी करतानाच काही योजनांची प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी, असेही समितीने सूचविले आहे. काही योजना राबवताना ई निविदा न काढता कामे देण्यात आली. काही योजनांमध्ये तांत्रिक बाबींना बगल देण्यात आली, असा ठपका समितीने ठेवला आहे. समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्याचदिवशी झालेल्या फडणवीस सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याची घोषणा झाली होती. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला होता. मात्र, योजनेवर हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही त्‍याचा काहीच फायदा झाला नसल्‍याचा आरोप होत होता.
याशिवाय कॅगने आपल्‍या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे ओढले होते. योजनेवर ९ हजार ७०० कोटी खर्च होऊनही त्‍याचा फायदा झाला नाही. प्रकल्पाची कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झाली नाहीत.बीड जिल्‍हयातील कामांच्या दर्जावरही कॅगने प्रश्नचिन्ह लावले होते. काँग्रेसने जलयुक्त शिवारची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी १४ ऑक्टोबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतजलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. आता समितीचा अहवाल सादर झाल्याने सरकार यावर काय कार्यवाही करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
