शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना पोस्ट प्रणालीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र खताचा व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी आग्रही असलेलं प्रशासन वाढणाऱ्या खताच्या किंमती करण्यास अपयशी ठरले आहे. जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. अनेकांच्या डोक्यावर अजूनही कर्जाचा बोजा आहे. या परिस्थितीमध्ये पेरणीच्या तोंडावर खताच्या किंमतीमध्ये वाढ केल्याने शेतकरी हतबल
दिसतोय. तर अजूनही हरबरा खरेदी झाली नाही. सत्ता बदल झाला मात्र शेतकरी वर्गाच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही.
