महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणा-या योजनांप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामध्येही एकसारखेपणा आला पाहिजे, यासाठी इतर समाजाच्या महामंडळांना जो निधी दिला जातो, त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त विभागाच्या सचिवांना दिले.
सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणा-या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी जोडता येईल का, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
