बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील सशुल्क दर्शनाबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराला पुरातत्व खात्याने प्राचीन वास्तूचा दर्जा असला तरी नागरिक तेथे देवदर्शनासाठी जातात. त्यामुळे देवस्थानाने प्राचीन वास्तूसाठी नाहीतर देवदर्शनासाठी शुल्क आकारले असून मात्र ते सक्तीचे नाही. गर्दी व्यवस्थापनाचा भाग म्हणूनही हे शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यात गैर काही नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील सशुल्क दर्शनाच्या विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा तसेच त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे. देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललिता शिंदे यांनी वकील रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्यात आला असून मंदिराची जागा ही सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे देवस्थानवर केवळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. असे असताना देवस्थानकडून बऱ्याच पातळीवर गैरकारभार सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून मंदिराच्या उत्तर दरवाजातून दर्शनासाठी प्रवेश देताना भक्तांकडून २०० रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने काहीतरी अन्य चांगले सामाजिक कार्य करावे. याचिकाकर्ते त्यांचे म्हणणे पटवून देण्यात कमी पडत आहेत. परंतु देवस्थानाने देवदर्शनासाठी शुल्क आकारणे बेकायदा असल्याचे पटवून देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना आणखी वेळ दिला जात असल्याचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली. या मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा देण्यात आला असून मंदिराची जागा ही सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे देवस्थानावर केवळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यानंतरही धर्मादाय आयुक्त तसेच मुंबई व औरंगाबाद येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीविना देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानाने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला, असे याचिककर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पुरातत्व विभागातर्फे अजिंठा लेण्यांच्या पर्यटनासाठी भारतीय शुल्क आकारले जाते. मात्र धर्मादाय आयुक्त, पुरातत्त्व विभागाने देवस्थानला देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यास मज्जाव केला. असे असतानाही देवस्थानाकडून नागरिकांची लूट सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने मात्र याचिककर्त्यांच्या दाव्याशी असहमती दर्शवली. या मंदिराला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असला तरी देवस्थानाने त्यासाठी शुल्क आकारलेले नाही. तसेच त्याची सक्ती देखील केलेली नाही. ज्यांना रांगेत उभे न राहता आणि जवळून देवदर्शन हवे आहे, त्यांनाच हे शुल्क भरावे लागणार आहे. भारतीय पुरातत्व विभागाशी या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही, तर मंदिर अंतर्गत व्यवस्थापनाचा भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
