सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर मोठय़ा सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. त्युमळेच सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱयांनी संबंधित आस्थापनांना आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती न दिल्यास त्यांच्यावर २५ हजार रुपये आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, माहिती अधिकारातील तरतुदीप्रमाणे वैयक्तिक माहिती वगळून सर्व दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.