महाराष्ट्र राज्यातील ३०० महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, तरीही कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधींचे पगार मिळत आहे. या मुद्द्यावर जारी केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने आता राज्य शिक्षण विभागाला नोटीस पाठवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार उच्च न्यायालयात झालेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, एका वकिलाने वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या वृत्ताकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या वृत्ताची स्वतः दखल घेतली आणि ती जनहित याचिका म्हणून स्वीकारली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सोमवारी न्यायालयीन मित्र वकील राहुल घुगे यांनी ही जनहित याचिका म्हणून न्यायालयासमोर सादर केली, त्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या सचिवांसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे आणि उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
महाराष्ट्रातील ३०० महाविद्यालयांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी अनुदान मिळत आहे, परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एकाही विद्यार्थ्याने त्यात प्रवेश घेतलेला नाही. या संपूर्ण मुद्द्यावर, महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की बातम्यांद्वारे केलेला वरील धक्कादायक खुलासा केवळ सार्वजनिक पैशाचा अपव्ययच नाही तर व्यवस्थापनाकडून शैक्षणिक संस्थांचे गैरव्यवस्थापन देखील दर्शवितो. जर व्यवस्थापनाला त्यांच्या संस्थांमध्ये पुरेसे विद्यार्थी मिळत नसतील, तर अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कायद्यात तरतुदी आहे आणि अशा संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमन कायदा, १९८१, माध्यमिक शाळा संहिता आणि शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या तरतुदींनुसार कारवाई करता येईल.
