कोल्हापूर येथील घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून किती किमी अंतरावर बांधकाम करता येणार नाही या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी १ डिसेंबर २०१६ रोजी निर्णय दिला होता. घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासून १६२ ते १८२ किमी अंतरापर्यंत रहिवाशी बांधकाम करता येणार नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले होते. यासाठी National Environmental Engineering Research Institution (NEERI) केलेल्या सुचनेचा आधार घेण्यात आला होता. घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून १६२ ते १८२ किमी अंतरापर्यंत बफर झोन असावा, अशी सुचना करण्यात आली होती.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०१६ मध्ये नगर विकास मंत्री असताना दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सध्या असलेल्या याच खात्याने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये जारी केलेल्या आदेशावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
मात्र घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत बफर झोन असावा, असे महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केले होते. बफर झोन ठरवताना प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची सुचना विचारात घ्यायला हवी होती. तसे न करताच १ डिसेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन नगर विकास मंत्री फडणवीस यांनी बफर झोनची मर्यादा ठरवली, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
तसेच ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नगर विकास मंत्रालयाने पालिका आयुक्तांना कळवले आहे की, बफर झोन ५०० मीटर अंतर असावा. या आदेशानुसारच कोल्हापूर पालिकेने बफर झोन ठरवायला हवा, असे आदेश देत न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस यांनी १ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेले आदेशच रद्द केले. न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
याप्रकरणी मेसर्स भीमा महाभारत बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हल्पर्स व अन्य यांनी याचिका केली होती. तत्कालीन नगर विकास मंत्री, नगर विकास प्रधान सचिव, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त, शहर नियोजन विभागाचे सहाय्यक संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासून १६२ ते १८२ मीटरचा परिसर बफर झोन म्हणून ग्राह्य धरावा, असे आदेश तत्कालीन नगर विकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ डिसेंबर २०१६ रोजी दिले होते. या संदर्भात याचिका करण्यात आल्या होत्या.
१ एप्रिल २००७ रोजी प्रताप अरविंद दिवाण यांनी कोल्हापूर पालिकेकडे अर्ज केला होता. कसबा बावडा येथील भूखंडावर रहिवाशी इमारत व रस्ता बांधण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली होती. ११ फेब्रुवारी २००८ रोजी पालिकेने दिवाण यांचा अर्ज अमान्य केला. हा भूखंड घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ५०० मीटरच्या परिसरात येतो. तेथे बांधकामास परवानगी देता येणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor
