स्थानिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष असलेले माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना 13 मे2025 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशानुसार बँकेच्या संचालक पदासह अध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका आता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश अनिल पानसरे यांनी विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.
वरिष्ठ वकील आर.एल. खापरे, वकील पी.ए. कडू यांनी बच्चू कडू यांचे प्रतिनिधित्व केले आणि सहाय्यक सरकारी वकील ए.जी. मते आणि हरिभाऊ मोहोड यांनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व केले, तर वकील एचडी. डांगरे यांनी इतर प्रतिवादींचे प्रतिनिधित्व केले
सुनावणीदरम्यान, बच्चू कडू यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, नाशिक न्यायालयाने कडू यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली असली तरी, नाशिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी ते जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यास अपात्र नव्हते. शिक्षेला स्थगिती देणे म्हणजे ती स्थगित करण्यासारखे आहे, असे वकिलांनी म्हटले.
