गुरुवारी यावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव, सहकार विभागाचे विभागीय सह-निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सीईओ हरिभाई मोहोड यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
विभागीय सह-निबंधकांनी बच्चू कडू यांना बँकेच्या व्यवस्थापन समितीच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी पुन्हा नामांकित, मंजूर, नियुक्त आणि निवडून येण्यापासून बंदी घातली होती.
याचिकेत बच्चू कडू यांनी विभागीय सह-निबंधकांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सुनावणीदरम्यान, बच्चू कडू यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, नाशिक न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली असली तरी, नाशिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
