मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे १२ वर्षांपूर्वी नवीन वर्षाच्या पार्टीत परवानगीशिवाय दारू पिणे आणि मानसिकदृष्ट्या विकलांग मुलींना बार डान्सर्ससोबत नाचण्यास भाग पाडल्याच्या प्रसिद्ध प्रकरणात चौकशी आणि कारवाई न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक अरघे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीला फटकारले आणि म्हटले आहे की तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, आज तुम्ही म्हणत आहात की चौकशी झाली पाहिजे. तुम्ही अशा प्रकारे अशा संवेदनशील प्रकरणे चालवता का? तसेच न्यायालयाने म्हटले की याचिका अशा प्रकारे प्रलंबित ठेवता येत नाही. कारवाई झाली पाहिजे. तुम्ही काही चौकशी केली आहे का? तुम्ही काय कारवाई केली आहे? आम्ही अवमानना दाखल करू. खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांना या घटनेची चौकशी करण्याचे आणि सहा आठवड्यात सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकारला या अहवालावर तीन महिन्यांत न्यायालयाला अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
