अकोला जिल्ह्यातील एका 12 वर्षीय अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गर्भपाताची परवानगी मागितली आहे. जर गर्भपाताला परवानगी दिली नाही तर तिचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, अशी विनंती पीडितेने याचिकेत केली आहे.
पीडितेने म्हटले आहे की ही गर्भधारणा तिच्या इच्छेविरुद्ध आहे आणि त्यामुळे तिचे मानसिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. याचिकेनुसार, तिच्या गर्भाशयात सध्या 28 आठवड्यांचा गर्भ आहे. तथापि, विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन गर्भपाताला परवानगी देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
सोमवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने अकोल्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला एक विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. गर्भपात पीडितेच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित आहे की नाही याचा अहवाल मंडळाला मंगळवारपर्यंत सादर करावा लागेल.
वैद्यकीय गर्भपात (MTP) कायदा, 2021 नुसार, जर वैद्यकीय मंडळाला असे आढळून आले की गर्भवती महिलेच्या - विशेषतः अल्पवयीन - शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, तर 24 आठवड्यांनंतरही गर्भपाताला परवानगी दिली जाऊ शकते.
