गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली , त्यांनतर हा निर्णय घेण्यात आला.सरकार ने महाराष्ट्रात मोफत सेवा सुरु केली होती. या मोफत सेवेमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या परिवहन सेवेला दरमहा 90 कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. आता हा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने भाड़ेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.