शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन समितीची घोषणा केली आहे. सात सदस्यांची समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल, त्यामुळे भाषा धोरणावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्यावरून सुरू असलेल्या वादामुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. अलिकडेच जारी झालेल्या सरकारी निर्णयानंतर (जीआर) उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या शिकवणीला जोरदार विरोध केला. विरोधकांच्या दबावानंतर राज्य सरकारला हा जीआर रद्द करावा लागला. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते की या मुद्द्यावर पुढील मार्ग ठरवण्यासाठी तज्ज्ञांचे मत घेतले जाईल. याच क्रमाने, शुक्रवारी सरकारने एक समिती स्थापन केली आणि सदस्यांची घोषणा केली. या समितीचे अध्यक्ष राज्यसभा खासदार आणि शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव असतील. या समितीमध्ये भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाचे संचालक डॉ. वामन केंद्र, पुण्याचे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मेरिस, डेक्कन कॉलेज, पुणे येथील भाषाशास्त्र विभागाच्या प्रमुख प्रा. सोनाली कुलकर्णी-जोशी, छत्रपती संभाजीनगरच्या शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. मधुश्री सावजी, पुण्याचे बाल मानसशास्त्रज्ञ डॉ. भूषण शुक्ला आणि समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव यांचा समावेश आहे. सरकारने म्हटले आहे की ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालात त्रिभाषिक धोरणांतर्गत हिंदी शिकवण्याची अंमलबजावणी कशी करावी आणि त्यात कोणत्या सुधारणा शक्य आहेत हे सुचवले जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. त्यांनी उपहासात्मकपणे सांगितले की, आता उद्धव ठाकरे याला विरोध करत आहे, तर हा निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. फडणवीस यांनी उपहासात्मकपणे म्हटले की, उद्धव 'गजनी' चित्रपटासारख्या स्मृतिभ्रंशाने ग्रस्त आहे.
