मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या तसेच शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या प्रश्नावर दाखल केलेल्या याचिकेवर आज, बुधवारी मुंबई हायकोर्टात अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. ही सुनावणी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. यावेळी या कायद्यान्वये नोकरभरतीची अंमलबजावणी होऊ नये याकरिता विरोधी जनहित याचिकादारांकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. तर कायद्याच्या अंमलबजावणीला आडकाठी करणारा कोणताही अंतरिम आदेश तूर्तास देऊ नये, यासाठी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांकडून युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
हायकोर्टाकडून कोणताही विरोधी अंतरिम आदेश होऊ नये याकरता प्रभावी युक्तिवाद होण्यासाठी राज्य सरकारने देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नेमणूक केली आहे. त्यांना या कामात सहकार्य करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातील राज्य सरकारचे वकील अॅड. निशांत कातनेश्वरकर तसेच ज्येष्ठ वकील परमजितसिंग पटवालिया यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. या सुनावणीचा निकाल ८ फेब्रुवारीपर्यंत लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
