या निर्णयान्वये आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यमान सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण 2014 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यातील 22 महामार्गांवर फास्टॅगद्वारे टोल भरावा लागेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
नवीन नियमानुसार, फास्टॅग व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमातून टोल भरला गेला असेल किंवा फास्टॅग कार्यान्वित नसेल किंवा एखादे वाहन टॅगशिवाय फास्टॅग लेनमध्ये प्रवेश करत असेल, तर त्याला दुप्पट टोल भरावा लागेल.
महाराष्ट्रात, सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 13 रस्ते प्रकल्प आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 9 रस्ते प्रकल्पांवर रस्ते कर संकलन सुरू आहे. या ठिकाणी आणि भविष्यात ज्या प्रकल्पांमध्ये रस्ता कर वसूल केला जाणार आहे, त्यांनाही हा निर्णय लागू होईल.
