फडणवीस सरकारने आता शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वीज बिल सवलतींप्रमाणेच मच्छिमारांना वीज बिल सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री नितेश राणे यांच्या मागणीनंतर सरकारने हा निर्णय जारी केला. मासेमारीला कृषी दर्जा मिळाल्यापासून वीज सवलत लागू करण्यात आली आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, ही सवलत मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य व्यापारी आणि मत्स्यपालकांना लागू होईल. सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी, प्रकल्पाची एनएफडीबीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. म्हणून, वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी मच्छिमारांनी तात्काळ नोंदणी करावी.
सरकारची वीज अनुदान मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्यबीज प्रजनन करणारे, मत्स्य बोटींचे जतन करणाऱ्या संस्था आणि कापणीनंतरचे वर्गीकरण, प्रतवारी, पॅकेजिंग आणि साठवणुकीत सहभागी असलेल्या संस्थांना उपलब्ध असेल. कृषी दरांनुसार या संस्थांना वीज दर सवलत देण्याचा सरकार विचार करत आहे.
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विजेचा गैरवापर होत असल्याचे आढळून आल्यास, पूर्वी दिलेली सवलत दंडात्मक व्याजासह वसूल केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासाठी संबंधित मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून हमीपत्र आवश्यक असेल.
Edited By - Priya Dixit
