कर्ज देण्यापूर्वी या संस्थांनी आवश्यक ती काळजी घेतली नाही, असा आरोप आहे, ज्यामुळे बाह्य दबाव किंवा प्रभावाची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे दोन्ही बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या प्रशासकीय देखरेखीची जबाबदारी सांभाळतात. गोखले लँडमार्क्स एलएलपीच्या "गोखले बिझनेस बे" प्रकल्पाला मोहोळ यांनी प्रोत्साहन दिल्याचेही समोर आले आहे. त्यांचे या कंपनीच्या भागीदारांशी जवळचे संबंध असल्याचे वृत्त आहे.
मंत्री मोहोळ यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, गोखले लँडमार्कशी संबंधित असलेल्या गोखले इस्टेट्स एलएलपीमध्ये त्यांचा पूर्वी 50% हिस्सा होता. रेरा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल महारेराने गोखले लँडमार्कवर कारवाई केली आहे.
