या तिन्ही मंडळांची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपली होती. त्यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारने या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बरेच दिवस घेतला नाही. त्या सरकारने जाताजाता जे निर्णय घेतले त्यात या मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता. मात्र, तत्कालीन सरकारने जाताजाता घेतलेले निर्णय हे वैध नव्हते, अशी भूमिका घेत शिंदे-फडणवीस सरकारने ते रद्द केले होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तिन्ही मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा झाला. आता मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना लेखी कळविला जाईल. राज्यपाल तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवतील. त्या मान्यतेनंतर तो राष्ट्रपतींकडे अंतिम मान्यतेसाठी जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
