नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग मंजूर केला आहे. एकदा लागू झाल्यानंतर, त्याचा फायदा १ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होईल. आयोगाच्या स्थापनेमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण होते आणि त्यांच्यासाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोग १८ महिन्यांत त्यांच्या शिफारसी सादर करेल. १ जानेवारी २०२६ पासून या शिफारसी लागू केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. जर शिफारशी लागू करण्यात विलंब झाला तर कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी पद्धतीने थकबाकी दिली जाईल.
