ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भूसे, खासदार राजू शेट्टी, धैर्यशील माने, माजी आमदार सदाभाऊ खोत, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी कृषी फिडर सौर उर्जेवर करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही. बळीराजाला कसं सुखी करता येईल यासाठी त्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये असणारे हवाई अंतर याविषयी सकारात्मक निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले.
तोडणी आणि वाहतूकीबाबत निकष ठरवितानाच पुढील हंगामापासून वजनासाठी डिजीटल वजन काटे सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ऊस वाहतूकदारांच्या समस्यांबाबत गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र देण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.
