महायुती सरकारमध्ये ओएसडी आणि खाजगी सचिवांच्या नियुक्तीवरून एक नवीन संघर्ष सुरू होताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ओएसडी आणि खाजगी सचिवांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेपाबद्दल युती पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. परंतु स्वच्छ प्रशासन देण्याच्या नावाखाली मुख्यमंत्री फडणवीस आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.
ओएसडी आणि खाजगी सचिवांच्या नियुक्तीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे महायुती सरकारमधील इतर अनेक मंत्री, विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सोमवारी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महायुती सरकारचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, सरकारमध्ये आमचे कोणतेही अधिकार नाहीत. आमचे ओएसडी आणि वैयक्तिक सचिव देखील मुख्यमंत्र्यांकडून नियुक्त केले जातात.
याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते की, हा माझा अधिकार आहे. कोणी रागाच्या भरात राहो किंवा निघून जावो, कलंकित ओएसडी, पीएसची नियुक्ती केली जाणार नाही. त्यांनी असेही उघड केले की आतापर्यंत सुमारे 125 नावांचे प्रस्ताव त्यांच्याकडे आले आहेत. त्यापैकी त्यांनी 109 नावांना मान्यता दिली होती. पण उर्वरित नावे नाकारण्यात आली. कारण त्याच्यावर काही प्रकारचे आरोप आहेत आणि त्याच्यावर काही प्रकारची चौकशी देखील सुरू आहे.
महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी उघड केले की मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि पीएसच्या नियुक्तीसाठी त्यांच्याकडे 125 नावे प्रस्तावित करण्यात आली होती, त्यापैकी त्यांनी १०९ नावांना मान्यता दिली. उर्वरित नावे त्याने नाकारली कारण ती कलंकित आणि फिक्सर्सची होती.
सपकाळ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी त्या कलंकित ओएसडी आणि पीएस आणि त्यांच्या नावांचा प्रस्ताव पाठवणाऱ्या मंत्र्यांची नावेही उघड करावीत. केवळ अधिकाऱ्यांवरच कारवाई केली जाणार नाही, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी कलंकित मंत्र्यांवरही कारवाई करावी.
