लोकसत्ताने ही बातमी झाली आहे.
एकनाथ शिंदे विधिमंडळाच्या सभागृहात सरकारची भूमिका मांडताना म्हणाले, “मध्यवर्ती संघटनेचे जे पदाधिकारी होते, त्यांच्याबरोबर आम्ही काल (14 मार्च) सविस्तर चर्चा केली. शासन म्हणून आपण जो काही राज्य कारभार चालवतो, त्यामध्ये या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे.
पण हा आर्थिक निर्णय घेतल्यानंतर जे परिणाम होणार आहेत, त्याचाही सारासार विचार होणं आवश्यक आहे. चर्चेदरम्यान कर्मचाऱ्यांकडून काही सूचना आल्या आणि आमच्याकडूनही काही सूचना आल्या. या सूचनांची पडताळणी व्हायला पाहिजे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची भूमिका आम्ही घेतली आहे.”
Published By -Smita Joshi
