सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यांच्या निलंबनाविरोधात सर्व खासदारांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्वांवर पीठासीन अधिकाऱ्यावर गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र विधानसभा आणि राज्य सरकारला नोटिसाही पाठवल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.
या प्रकरणी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केलेले युक्तिवाद यावर चर्चा केली जाऊ शकते आणि त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, या कारणास्तव आम्ही या प्रकरणी नोटीस पाठवली असून 11 जानेवारी 2022 पर्यंत उत्तर मागितले आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार 22 डिसेंबरपासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन बोलवू शकते. हे अधिवेशन 28 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
भाजपच्या या सर्व आमदारांनी एका वर्षाच्या निलंबनाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना निलंबित करण्याच्या विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाला या आमदारांनी आव्हान दिले आहे. या सर्वांना 5 जुलै रोजी निलंबित करण्यात आले होते. या सर्वांवर पिठासीन अधिकाऱ्याने गैरवर्तन केल्याचा आरोप असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
संजय कुट्टे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अलवाणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडिया या आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदारांवरील आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे म्हटले होते. ही एकतर्फी कारवाई असल्याचे ते म्हणाले.
