राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता आयोगाने पुन्हा आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. त्यानुसार येत्या २९ जुलै रोजी ही सोडत निघणार आहे.
जिल्हा परिषदा आणि समित्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ २७ टक्के आरक्षणाला न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. एकूण आरक्षण जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. बांठिया अहवालानुसार, ओबीसी आरक्षणाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण, नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग (महिला) या तीन विभागातील आरक्षण सोडत आता नव्याने करण्यात येणार आहे. अनुसुचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण हे त्यांच्या लोकसंख्येनुसार झालेले असल्याने ते वगळून आता नव्याने सोडत निघणार आहे.
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, मुंबईत २७ टक्के, ठाणे शहरात १०.०४ टक्के, अमरावती,अकोला, सोलापूर पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, मालेगाव, वसई-विरार, भिवंडी येथे २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजासाठी असेल. नागपूरमध्ये २२.०७, कोल्हापूर २३.०९, नवी मुंबई २०.०५ टक्के ओबीसी आरक्षण असेल.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या नवीन कार्यक्रमानुसार, २९ जुलै रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यावर २ ऑगस्टपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. अंतिम आरक्षण सोडत ५ ते ८ ऑगस्ट पर्यंत जाहीर करण्यात येणार आहे. या आधी राज्यातील महापालिकांच्या आरक्षणाची सोडत ही ३१ मे रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी ती सोडत ओबीसी आरक्षणाविना करण्यात आली होती.
