अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केल्याचा आरोप
सीबीआयने 60 दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत आरोपपत्र दाखल केले नाही आणि नंतर सीबीआयने अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केले या कारणास्तव या तिघांनी न्यायलयाकडे जामीन मागितला होता. तसेच सीबीआयने आरोपपत्रासह संबंधित कागदपत्रे सादर केली नसून ती निर्धारित मुदतीनंतर सादर करण्यात आली, असा युक्तिवादही अनिल देशमुखांच्या वकिलांनी केला होता.