७ जुलै रोजी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या वीजदर सवलतीसंदर्भातल्या जीआरमध्ये एका उपसमितीचा उल्लेख करण्यात आला होता. यात देवेंद्र फडणवीसांचं नाव समितीचे अध्यक्ष म्हणून असलं, तरी वित्तमंत्री या पदासमोर कोणत्याही नावाचा उल्लेख नव्हता. यादीत फक्त मंत्री (वित्त) असा उल्लेख असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. अजित पवारांसाठीच देवेंद्र फडणवीसांनी आपलं खातं सोडल्याचीही जोरदार चर्चा रंगली होती.
अर्थखात्यासह एकूण ९ खाती अजित पवार गटाला मिळणार!
अर्थखात्यासह शिंदेगट व भाजपाकडील एकूण ९ खाती अजित पवार गटाला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, क्रीडा विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, औषध प्रशासन विभाग या खात्यांचा समावेश आहे.