सहकारी संस्थांमध्ये विशेष लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्याचे निर्देश अंतिम आदेश नाहीत असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अशा आदेशांविरुद्ध अपील किंवा सुधारणा दाखल करता येणार नाहीत.
सहकारी संस्थांमध्ये विशेष लेखापरीक्षणाबाबतच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की विशेष लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्याचे निर्देश हे तपासाच्या तयारीच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहेत. त्यांना अंतिम आदेश मानले जाऊ शकत नाहीत आणि म्हणूनच, त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ अपील किंवा सुधारणा याचिका दाखल करता येणार नाही.
न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने असे म्हटले आहे की तपासादरम्यान दिलेले निर्देश केवळ प्रक्रियेतील एक टप्पा आहे. जर प्राथमिक किंवा अंतरिम आदेशांना आव्हान दिले गेले तर, मूलभूत तपास कधीही पूर्ण होणार नाही, ज्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देशच हरवून बसतो. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
