शिक्षकांनी शालार्थ पोर्टलद्वारे मार्च २०२५ पासून रोखलेले वेतन नियमित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, शिक्षण विभागाने एक धक्कादायक खुलासा केला: संचालकांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, विभागाकडे अंदाजे ६३२ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे मूळ रेकॉर्ड नव्हते.
तपासात असे उघड झाले की, हे शालार्थ आयडी कोणत्याही वैध मंजुरीशिवाय आणि नियमांचे उल्लंघन करून तयार करण्यात आले होते. नागपूर विभागाच्या वेतन विभागाचे (प्राथमिक) अधीक्षक आणि काही व्यक्तींनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांशी संगनमत करून हे बनावट आयडी सिस्टीममध्ये समाविष्ट केले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे मंजुरीचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला नव्हता.
पुणे येथील शिक्षण संचालक (नियोजन) यांनी केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक नेमणुका अशा पदांवर करण्यात आल्या होत्या, ज्यांना एकतर विभागाने मंजुरी दिली नव्हती किंवा जी पदे मुळात अस्तित्वातच नव्हती. गहाळ झालेल्या नोंदींमुळे या ६३२ कर्मचाऱ्यांच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विभागाने न्यायालयाला कळवले की, सहा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणाचाही पगार रोखण्यात आलेला नाही.
शिक्षण विभागाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, याचिकाकर्त्यांच्या मूळ नेमणुका "सुरुवातीपासूनच रद्दबातल" आहे, कारण भरती प्रक्रिया आणि सरकारी नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. विभागाच्या मते, फसवणुकीने मिळवलेले "शालार्थ आयडी" त्यांना पगारावर कोणताही कायदेशीर हक्क देत नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर या शिक्षकांनी शाळांमध्ये काम केले असेल, तर त्यांचा पगार देण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची आहे, सरकारची नाही.
