राज्यात 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 14 कौटुंबिक न्यायालयांना कायमस्वरुपी मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता तसेच या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे हे पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.
लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा अशी मान्यता देण्यात आलेली 14 कौटुंबिक न्यायालये आहेत.
