सहाव्या वेतन आयोगातील शिफारसींमुळे सुधारणा करण्याच्या मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी, मंगळवारी सामुहिक सुट्टी घेण्याचा इशारा देणार्‍या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या मोटरमेन व इंजिन ड्राइव्हर्सनी सोमवारी प्रशासनाशी सुमारे चार तास वाटाघाटी केल्यानंतर संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मंगळवारचा हा संप टळल्यामुळे प्रशासनाने तसेच नागरिकांनीही सुटकेचा निश्वास सोडला. तर राज्य शासनाचे परिवहन सचिव सी. एस. संगीतराव यांनी आंदोलनाची झळ सामान्यांना बसू नये यासाठी केलेली पर्यायी वाहतूक व्यवस्था मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये सुधारणा करणे, उपनगरी रेल्वे सहाय्यक मोटरमनची नेमणूक करणे तसेच इतर रिक्त पदे तत्काळ भरण्याच्या मागण्यांसाठी मुंबईतील मोटमेनच्या संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मात्र या संदर्भात रेल्वे मंत्रालयाने येत्या २८ तारखेला एक बैठक बोलावली असून, त्यामध्ये या मागण्यांचा विचार करण्यात येणार आहे. तसेच मोटरमन च्या मागण्यांचा सर्वांगीण विचार करून शिफारसी करण्यासाठी एक फास्ट ट्रॅक समिती देखील नियुक्त केली जाणार असून, १ मे पर्यंत या समितीचा अहवाल अपेक्षित असल्याचे प. रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी डेव्हिड तसेच मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी ए. के. सिंह यांनी सांगितले.
मोटरमेनना विविध भत्त्यांसह रेल्वेच्या व्यवस्थापकांपेक्षाही जास्त पगार मिळतो अशी माहिती प्रसारमाध्यमांना पुरविण्यात आली होती. त्यामुळे बिथरलेल्या मध्य रेल्वेच्या मोटरमेननी शुक्रवारी दुपारी अचानक जादा काम करण्यास नकार दिल्याने मध्य रेल्वेची उपनगरी सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. याची गंभीर दखल घेत प्रजासक्ताक दिनी मोटरमेन संपावर गेल्यास राज्य शासनाने अत्यावश्यक सेवा कायाच्या तरतुदी अंमलात आणण्याची तयारी केली होती. तसेच सामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी बेस्ट बसेसच्या बरोबरीनेच एस.टी. आणि खाजगी बससेवांची सुद्धा पर्यायी व्यवस्था केली होती. परंतु, मोटरमेननी संप मागे घेतल्यामुळे आता पर्यायी व्यवस्थेची गरज राहिली नसल्यामुळे संबंधित आदेश मागे घेण्यात आले असल्याचे संगीतराव यांनी सांगितले. दरम्यान रेल्वे प्रशासनाने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास पुन्हा आंदोलन पुकारण्याचा इशारा मोटरमेन संघटनेने दिले आहे.
