पुण्यातील आंबिल ओढा प्रकरणाची,राज्य सरकारतर्फे चौकशीची ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मागणी केली

पुणे शहरातील आंबिल ओढा,दांडेकर पुल येथे मागासवर्गीयांची मोठया प्रमाणात झोपडपट्टी वसाहत असून ओढयाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली या रहिवाशांची घरे पाडण्याच्या पुणे मनपाच्या बेकायदेशीर कृतीची स्वतंत्र चौकशी राज्य सरकारने करावी,अशी महत्वपूर्ण मागणी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. डॉ. राऊत यांनी २९ जून रोजी स्वतः या वस्तीस भेट देऊन रहिवाशांची भेट घेतली होती. तसेच मनपा आयुक्तांची भेट घेत कारवाईतील त्रुटींवर बोट ठेवून त्यांना जाबही विचारला होता.

आंबिल ओढा वस्तीतील आपल्या दलित बांधवांची घरे पुणे मनपाने तोडल्याचे कळताच व्यथित झालेल्या डॉ. राऊत यांनी २९ जून रोजी पुणे शहरास भेट दिली होती. पुणे मनपाच्या या कृतीबद्दल डॉ. राऊत यांनी पुणे भेटीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ही कारवाई करणाऱ्यांना लाज वाटायला हवी अशी टीकाही त्यांनी केली होती. ही कारवाई होताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली,याबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. या वस्तीतील महिलांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याची गंभीर तक्रारही त्यांनी या पत्राद्वारे केली असून दोषींवर उचित कारवाईची मागणीही त्यांनी केली आहे. या वस्तीतील विस्थापित झालेल्या दलित मागासवर्गीय रहिवाशांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात यावे,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

" नागपुरात अशी बेकायदेशीर कृती झाली असती तर मी स्वतः बुलडोझरसमोर झोपलो असतो," अश्या शब्दांत त्यांनी पुणे मनपा व सत्ताधाऱ्यांना सुनावले होते.

 " सदर प्रकरणी पुणे मनपाने बेकायदेशीर कारवाई केली का? या कारवाईमागे कुणाला बेकायदेशीर लाभ पुरवण्याचा हेतू होता का? पुणे मनपाची या कारवाईसाठी संमती योग्य होती का? याची चौकशी राज्य सरकारकडून होणे आवश्यक आहे. याशिवाय या वस्तीत राबविण्यात येणाऱ्या एस. आर.ए. प्रकल्पाची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. रहिवाशांची खोटी नावे टाकून त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्याचे दाखवून या एस. आर.ए. योजनेला बिल्डरने संमती मिळविल्याची तक्रार येथील रहिवाशांनी माझ्याशी बोलताना केली. या तक्रारींची चौकशी होणे गरजेचे आहे. ही कारवाई करताना महिलांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याची माहिती मला यावेळी देण्यात आली. या प्रकाराची तात्काळ चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कारवाई केली जाणे गरजेचेआहे, 

अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना ४ जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. "सुमारे ७० वर्षांपासून येथे हजारो कुटुंब वास्तव्यास आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहूजन गृहरचना संस्था येथील रहिवाशांनी स्थापन केली आहे. सदर  २४ जून रोजी सकाळी ५.३० वाजता मनपा प्रशासनाने घरे खाली करताना वस्तीतील आबालवृद्ध, महिला व मुलींना मारहाण केली. काही घरे, सामूहिक शौचालये बेकायदेशीरपणे तोडली. यामुळे अनेक जण बेघर झाले," याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे.

"पावसाळ्यात घरे तोडू नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना आणि कोरोनाची साथ सुरू असताना बिल्डरला पुढे करून घरे तोडण्याची पुणे मनपाची कृती ही पूर्णत: बेकायदेशीर होती", असे मत डॉ. राऊत यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केले आहे!"ही बाब अतिशय गंभीर असून यामुळे नागरिकांमध्ये दहशत व भितीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे मी या वस्तीला २९ जून रोजी दिलेल्या भेटीत मला लक्षात आले.

एसआरए प्रकल्प राबविणाऱ्या मनपाने या वस्तीला लागून असलेल्या आंबिल ओढा या ४०० वर्षे जुन्या जलप्रवाहाचा मार्ग बदलण्याचा घाट घातला आहे,अशी तक्रार स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे. आंबिल ओढाचे बांधकाम हे राजमाता जिजाऊ यांनी पुणेकरांना शेती व पिण्यासाठी पाणी मिळावे यासाठी केले होते. 

सदर आंबिल ओढा सरळ केला तर याचे दुष्परिणाम सर्वे नंबर दांडेकर पूल झोपडपट्टी, ९९९ दत्तवाडी झोपडपट्टी व त्याला लागून असलेले हनुमान नगर झोपडपट्टी, फाळके प्लॉट, १००४ राजेंद्र नगर झोपडपट्टी, १००५ विवेकश्री सोसायटी,  इतर बाजूच्या सोसायटी आणि रहिवासी यांना पुराचा धोका जाणवू शकतो. 

पाण्याचा जोराचा प्रवाह खालील भागात आल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्त हानी होऊ शकते. त्यामुळे हा ओढा सरळ करण्यासाठी घरे तोडण्याची पुणे मनपा व मनपातील सत्ताधारी भाजपची कृती चुकीची आहे,"

अशा शब्दात पुणे मनपाच्या कारभाराबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

आपल्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार शिवकालीन वारसा जपण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. असे असताना राजमाता जिजाऊंनी बांधलेल्या या ओढ्याचा प्रवाह वळवणे ही कृतीच मुळात बेकायदेशीर आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन त्यांनी या पत्रात केले आहे.

योग्य मोबदला द्यावा!
"सदर झोपडीधारकांना  मनपाने घराऐवजी घर, दुकानाऐवजी दुकान दयावे. तसेच भरपाई म्हणून एकाच घरात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कुटुंबे वास्तव्यास असल्यास प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र घर देण्यात यावे", अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.