आता सरपंचाची निवड ही पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील सरकारने आणलेल्या योजनांचा पुनर्विचार करुन ज्या योग्य असतील त्याच पुढे सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, जनतेतून थेट सरपंच निवडीच्या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, सरपंच हा जनतेतूनच निवडला जावा अशी मागणी ‘महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटने’ने केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्यणाबरोबरच इतरही काही निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पुण्यात अध्यापकांसाठी कंपनी कायद्यानुसार प्रशिक्षण संस्था स्थापण करणे, पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना १९९६पासून दोन वेतनवाढ देणे त्याचबरोबर रसायन तंत्रज्ञान संस्था, तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले.
