पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेच्या फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे. याविषयी माहिती देताना मोदींनी X वर लिहिलं की, “आमचं सरकार देशभरातील शेतकरी बंधू-भगिनींचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्यासाठी पहिलं काम करण्याची संधी मिळाली, ही माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. “या अंतर्गत, पीएम किसान सन्मान निधीच्या 17 व्या हप्त्याशी संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यामुळे देशातील 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.” पीएम किसान म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं 2 हजार रुपयांचे 3 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. या योजनेबबातचे काही अपडेट्स समोर आले आहेत. त्यांच्याविषयीची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.
17 वा हप्ता कधी जमा होणार?
पीएम किसानचे आतापर्यंत 16 हप्ते जमा करण्यात आलेत. 17 वा हप्त्याचा लाभ जून महिन्याच्या शेवटच्या किंवा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वितरीत करण्याचे केंद्र शासनाचे नियोजन आहे. पण या हप्त्याचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी स्तवरावर 2 गोष्टी बंधनकारक आहेत. एक म्हणजे, ज्या खात्यात तुमचे पीएम किसानचे पैसे जमा होतात, ते खाते आधारशी संलग्न करणं बंधनकारक आहे. राज्यातील 2.29 लाख लाभार्थींची बँक खातं आधारशी संलग्न करण्यात आलेलं नाहीये. दुसरी बंधनकारक गोष्ट म्हणजे ई-केवायसी करणं. राज्यातल्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 1.98 लाख जणांची ई-केवायसी पेंडिंग आहे.
कृषी आणि महसूल विभागाची जबाबदारी
कृषी विभाग आणि महसूल विभागानं करायची कार्यवाही आयुक्तालयानं निर्देश दिले आहेत. पीएम किसान योजनेसाठी स्वयंनोदणी केलेल्यांची 5.10 लाख प्रकरणं अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यांना मान्यता द्यायची किंवा नाकारायची याबाबत कृषी विभागानं तत्काळ कार्यवाही करायची आहे. तर, 90 हजार लाभार्थ्यांच्या भूमी अभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत होणे बाकी आहे. याबाबत महसूल विभागानं तत्काळ कार्यवाही करायची आहे.
योजनेत बदल होणार का?
पीएम किसान या योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी 2019 पर्यंत ज्यांच्या नावावर जमीन त्यांनाच लाभ मिळत होता. त्यानंतर ज्यांच्या नावावर जमीन, त्यांना लाभ मिळत नव्हता. कारण, यासाठीच 5 वर्षांचा लॉक-इन पीरेड होता. तो आता संपुष्टात आला आहे. पण, या मधल्या काळात काहींनी जमिनींचं वाटप केलं, काहींनी जमिनी खरेदी केल्या, त्यामुळे हा पीरेड हटवण्यात यावा, अशी या लोकांची मागणी आहे. आता केंद्र सरकार तो लॉक-इन पिरेड हटवतं का नाही ते पाहावं लागणार आहे.
