योगी आदित्यनाथ विकासाऐवजी 'अब्बाजान'विषयी का बोलत आहेत?

समीरात्मज मिश्र, जान्हवी मुळे

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी (12 सप्टेंबर) एका रॅलीमध्ये 'अब्बाजान' या शब्दाचा उपयोग केला आणि आपल्या आधीच्या सरकारवर तुष्टीकरणाचा आरोप लावला. त्यावर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि यूपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही पलटवार केला. भाजपचा पराभव निश्चित असल्यानंच योगी आदित्यनाथ आता अशी भाषणं करतायत असं अखिलेश यादव म्हणाले.

पण खरंच असं आहे का? योगी आदित्यनाथ विकासाची भाषा सोडून पुन्हा हिंदुत्वाच्या मुद्दयांवर का भर देतायत? उत्तर प्रदेशातल्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल झाला आहे का?

आदित्यनाथ नेमकं काय म्हणाले?

12 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातल्या कुशीनगरमध्ये एका कार्यक्रमात योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की, "हे रेशन 2017च्या आधीही मिळत होतं का? कारण तेव्हा 'अब्बाजान' म्हणणारे रेशन खाऊन टाकत होते. तेव्हा कुशीनगरचं रेशन नेपाळला पोहोचायचं, बांगलादेशला पोहोचायचं."

मग पुन्हा सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. लोकांनी आपल्या वडिलांसोबतचे फोटो #अब्बाजान या हॅशटॅगसह शेअर करायलाही सुरूवात केली.

आदित्यनाथ यांचा रोख अखिलेश यादव यांच्याकडे होता, तसाच तो मुस्लिमांकडेही होता आणि हे योग्य नाही, अशी भूमिका अनेकांनी घेतली.

पण योगी आदित्यनाथ यांनी 'अब्बाजान' शब्दाचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या महिन्यात लखनऊमध्ये एका सभेतही त्यांनी अखिलेश यादव यांचा उल्लेख करताना हा शब्द वापरला होता आणि तेव्हाही अखिलेश यांच्यासह अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता.

हा मुद्दा विधानपरिषदेपर्यंत गेला, तेव्हा योगी यांनी "अब्बाजान हा शब्द असंसदीय कसा झाला? सपाला मुस्लीम मतं पाहिजेत. पण अब्बाजान शब्द नको" असं उत्तर दिलं होतं. भाजपच्या नेत्यांनी तेव्हा आदित्यनाथ यांचं समर्थन केलं होतं, पण त्यांच्या गोटातील काहींना योगींनी असे वाद टाळायला हवेत असंही वाटलं होतं.

आता आधी झालेला वाद माहिती असतानाही योगी आदित्यनाथ पुन्हा 'अब्बाजान' शब्दाआडून असा उल्लेख का करत आहेत?

योगी अशा विधानांतून मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करूनं मतांचं ध्रुवीकरण करू पाहतायत असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

योगी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर का परतले?

उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. जवळपास सहा महिन्यांतच मतदान होणार आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपसाठी आणि विशेषतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे.

या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या चार-साडेचार वर्षांत केलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला जाईल. त्यांचं राजकीय भवितव्यही या निकालावर ठरू शकतं. त्यामुळेच आपल्या नेहमीच्या मुद्द्यांवर ते परतले आहेत, असं विश्लेषक सांगतात.

2017 साली योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात सत्तेत आले होते, तेव्हा विकास हाच आपला अजेंडा आहे असं त्यांनी म्हटलं होतं.

योगी सरकारच्या काळात उत्तर प्रदेशाचं रूप बदलत असल्याच्या जाहिरातीही अधूनमधून प्रसिद्ध होत असतात आणि भाजपचे समर्थकही प्रदेशात परिस्थिती कशी सुधारते आहे, हे सांगणारे संदेश सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करत असतात.

दुसरीकडे आदित्यनाथ दावा करतायत, त्यातली अनेक कामं पूर्ण झालेली नाहीत, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. कोव्हिडच्या साथीच्या दुसऱ्या लाटेतही उत्तर प्रदेशात सरकारच्या कामगिरीवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं.

आपलं अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ 'अब्बाजान'सारखे शब्द वापरून नवे मुद्दे निर्माण करत आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे नेता मनोज झा यांनीही आदित्यनाथ यांच्याकडे दाखवण्यासारखं मोठं यश नाहीय आणि म्हणूनच ते अशी विधानं करतायत असा आरोप केला आहे.

उत्तर प्रदेशात, विशेषतः राज्याच्या पश्चिम भागातील परिस्थितीचा योगी वारंवार उल्लेख करत आहेत. हा जाट बहुल भाग आहे आणि इथेच शेतकरी आंदोलनानं काही प्रमाणात असंतोषाचं वातावरण तयार झालं आहे. भाजपसाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते.

याच प्रदेशात 2013 साली जाट आरक्षणासाठी आंदोलन झालं होतं. त्याचा फायदा भाजपला 2014 आणि 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत आणि 2017 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत झाला होता.

लखनऊचे वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान सांगतात, "पश्चिम यूपीमध्ये मोदी जाटांना 2013 सालची आठवण करून देतायत. शेतकरी आंदोलनामुळे त्यांचे याआधीचे सगळे प्रयत्न विफल झाले आहेत. पण वारंवार प्रयत्न करत राहणं आपलं कर्तव्य असल्याचं त्यांना वाटतं."

हिंदुत्वावरून नव्यानं राजकारण?

यूपीमध्ये चित्रकूट, वाराणसी, प्रयाग, मथुरा अशा तीर्थक्षेत्रांचं नूतनीकरण सुरू आहे, अयोध्येत राममंदिराचं बांधकाम सुरू झालंय, त्यातच विरोधकांचं धोरण मुस्लिम धार्जिणं आहे, अशा आशयाची विधानं योगी करत आहेत.

गेल्या चार वर्षांत विरोधकांची भूमिकाही बदलली आहे. प्रियंका आणि राहुल गांधींपाठोपाठ आम आदमी पक्षाचे नेते मंदिरात जाताना दिसत आहेत.

समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव स्वतःला अधिक धार्मिक रूपात दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांचा पक्ष ओबीसींना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न करतोय.

तर मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षानंही ब्राह्मणांचं प्रबुद्ध संमेलन आयोजित करणं आणि आपल्या सभांमध्ये जय श्रीराम ही घोषणा देणं अशी पावलं उचलली आहेत.

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस सांगतात," विरोधी पक्षाला आपण मुस्लीमधार्जिणे असल्याचा आरोप नको आहे. ते मतांच्या ध्रुवीकरणापासून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

ते पुढे सांगतात, "लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे अशा घटनांमध्ये मुस्लीमांकडून कोणती प्रतिक्रिया येत नाहीये. याआधीही मुस्लीम समाजानं त्यावर सावध भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष धार्मिक गोष्टी करत आहे, जेणेकरून भाजपाला केवळ आपणच हिंदूरक्षक आहोत हा भाजपचा टॅग काढून घेता येईल."

योगींच्या या विधानाची तुलना 2017 च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भाषणाशी होते आहे. मोदींनी त्यावेळेला विधान केलं होतं, की "गावात कब्रस्तान बनवलं जातं, तर स्मशानही बनवायला पाहिजे. रमजानमध्ये वीज मिळते तशी दिवाळीतही मिळायला हवी."

सिद्धार्थ कलहंस सांगतात, की "कब्रस्तान-स्मशान वालं विधान तेव्हा चालून गेलं, कारण भाजप विरोधी पक्षात होता आणि निवडणुकीच्या काही काळ आधीच अनेक ठिकाणी कब्रस्तानाची जागा आखण्यात आली होती. लोकांना हे समोर दिसत होतं, त्यामुळे त्या विधानांचा परिणामही दिसला. आता तुम्ही सत्तेत आहात, आता तुम्हाला तुम्ही काय काम केलंत, हे सांगायला हवं.''

ते पुढे म्हणतात, 'असे मुद्दे जास्त काळ टिकून राहात नाहीत. क़ब्रिस्तान-श्मशान सारखंच अब्बाजानही केवळ एक असा जुमला बनून राहिल, त्याचा निवडणुकीत फारसा परिणाम दिसणार नाही."