नरेंद्र मोदी सरकारच्या 'विकसित भारत संकल्प यात्रे'ला काही गावांमध्ये विरोध का केला जातोय?
बुधवार, 27 डिसेंबर 2023 (09:13 IST)
“शासनाच्या पैशातून भाजपचा प्रचार चालणार नाही. सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी ही यात्रा काढलीय. मग त्यावर भारत सरकारऐवजी मोदी सरकार असं का लिहिण्यात आलंय?”
कोल्हापुरातील राजवैभव शोभा रामचंद्र नावाच्या तरुणानं 'भारत संकल्प यात्रे'ला अडवत, शासकीय कर्मचाऱ्यांना विचारलेला हा प्रश्न सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
पण केवळ एवढंच होऊन थांबलं नाही, तर राजवैभवच्या कृतीचं समर्थन महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही नागरिक करू लागले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी विकसित संकल्प भारत यात्रेला विरोध करण्यात आला आहे.
तर, जे लोक विकसित भारत संकल्प यात्रेचा विरोध करत आहेत ते देशाच्या विकासाला विरोध करत असल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे.
सध्या हा विषय राजकीय चर्चेचा बनला आहे. पण, हे प्रकरण नेमकं काय आहे? हे आपण सविस्तरपणे या विशेष वृत्तातून समजून घेऊ.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली कामे, केंद्र सरकारने केलेली कामे यांची माहिती देण्यासाठी राज्यभरात फिरणाऱ्या विकसित भारत संकल्प यात्रेला महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणाहून विरोध होत असल्याचे दिसत आहे.
विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या वाहनावर 'मोदी सरकारची हमी' हे शब्द लिहिलेले असल्यामुळे ग्रामस्थांनी या रथांना विरोध केल्याचं म्हटलं आहे.
या योजना भारत सरकारच्या आहेत की केंद्र सरकारच्या असं म्हणत हे गावकरी या यात्रेला विरोध करत असल्याचं समोर आलं आहे.
ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी भागातील नागरिकांना भारत सरकारच्या योजनांची माहिती व्हावी. त्यांना त्याचा लाभ मिळावा. यासाठी केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ सुरू केली आहे.
15 नोव्हेंबर 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधून या यात्रेला हिरवा कंदील देऊन सुरुवात केली.
हा उपक्रम 25 जानेवारी 2024 पर्यंत देशभरातील 2.60 लाख ग्रामपंचायती आणि 4000 हून अधिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
या माध्यमातून आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला सक्षमीकरणासाठी बचत गट, मातृवंदना योजना, उज्वला गॅस योजना आणि इतर केंद्रीय योजनांची माहिती देण्यात येत आहे.
आतापर्यंत या योजनांपासून जे लोक वंचित आहेत त्यांना प्राधान्याने लाभ पोहोचवला जातोय, असाही सरकारकडून दावा केला जातोय.
पण या यात्रेला राज्यातील काही ठिकाणी विरोध होत आहे.
सरकारी पैशावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचार केला जातोय. या वाहनांवर नरेंद्र मोदी यांचे मोठे पोस्टर आणि ‘मोदी सरकारची हमी’ असं ठळक घोषवाक्य लिहिलं आहे.
शिवाय देशभरातील सरकारी यंत्रणांचाही या यात्रेच्या नियोजनासाठी वापर होतोय, असा आरोप नागरिकांकडून केला जातोय.
कोल्हापुरतल्या एका गावातून विरोधाची सुरुवात
13 डिसेंबर 2023 रोजी कोल्हापूरमधील राधानगरी तालुक्यातील सोन्याची शिरोली या गावातील राजवैभव शोभा रामचंद्र या तरुणाने या यात्रेला विरोध केला.
त्याच्या विरोधाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरलही झाला.
त्या व्हीडिओमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे बोट दाखवत राजवैभव म्हणतो, “शासनाच्या पैशातून भाजपचा प्रचार चालणार नाही. सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी ही यात्रा काढलीये. मग त्यावर भारत सरकारऐवजी मोदी सरकार असं का लिहिण्यात आलं? या प्रचारात भारताचा एकही झेंडा दिसत नाही. आधी गॅस सिलिंडरची किंमत 365 रुपये होती. त्याची किंमत आता हजार रुपये झालीय, हेच सांगण्यासाठी तुम्ही इथे आलाय का?”
हे प्रश्न विचारल्यानंतर शासकीय अधिकारी निरुत्तर झाल्याचं दिसतं. तर राजवैभवच्या प्रश्नांवर भाजपचे कार्यकर्ते उत्तर देताना पाहायला मिळाले.
या तरुणावर कलम 353 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या कारणावरून गुन्हा नोंदवा, असंही भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना उघडपणे सांगण्यात आलं. त्यामुळे सरकारी योजना राबवण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते काय करतायत? असंही राजवैभवने त्याठिकाणी विचारलं.
राजवैभवच्या मते, संविधानाच्या पहिल्या कलमानुसार 'इंडिया दॅट इज भारत' असं म्हटलंय. मग भारत सरकारऐवजी मोदी सरकार असा प्रचार केला तर त्यामुळे आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
राजवैभव सोन्याची शिरोली या गावचा रहिवाशी आहे. तसंच तो संविधान संवाद समितीचा राज्यसचिव आहे. संविधानाविषयी राज्यभर जनजागृती करण्यासाठी कार्य करत असल्याचं राजवैभव सांगतो.
"प्रशासनाने भानावर यावं. योजनांचा प्रचार, प्रसार करताना भारत सरकारच्या नावाने करावा. कोणत्याही व्यक्तीचा प्रचार करू नये," राजवैभवने बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.
या व्हीडिओमध्ये राजवैभव मोठ्या आवाजात अधिकाऱ्यांशी बोलताना दिसत आहे.
त्यावेळी त्याला अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं की, 'तुम्ही लेखी तक्रार द्या. पण आम्हाला आमचे काम करू द्या'. त्यावर राजवैभव म्हणाला, "मी फक्त संवैधानिक मार्गाने तुम्हाला प्रश्न विचारत आहे. आम्ही लेखी तक्रार देऊ पण आता तुम्ही माझ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या."
दरम्यान या घटनेनंतर राजवैभव आणि इतर काही जणांनी राधानगरी तहसील कार्यालयाला या यात्रेवरील आक्षेपाबाबतचे निवेदन दिले आहे.
शेतकरी वर्गाची नाराजी
नाशिकमधील सिन्नर येथे या यात्रेला विरोध झाला तेव्हा शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदीविरोधात प्रश्न विचारले.
मोदी सरकार एका बाजूला योजनांचा प्रचार करतंय आणि दुसरीकडे शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहे, असं नागिरकांनी म्हटलं.
आतापर्यंत कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी, नाशिक, नंदुरबार, सातारा, परभणी, बुलढाणा या जिल्ह्यातील काही ठिकाणी या यात्रेला विरोध झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहे. बार्शीतील पांढरी येथील हा व्हीडिओ असल्याचे म्हटलं जात आहे. या व्हीडिओत एक व्यक्ती म्हणत आहे हे की, "भारत सरकार आहे की मोदी सरकार आहे? आम्हाला भाजपचं काही नको गावात."
दुसरी व्यक्ती या व्हीडिओत म्हणते की, "कांद्याला भाव मिळाला नाही. कांद्याचे भाव पाडलेत, असं कुठं असतं का?"
लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, अकोला जिल्ह्यातील रिधोरा गावात संकल्प यात्रेतील 'मोदी सरकार' या शब्दांवर ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला. भारत ऐवजी मोदी सरकार का लिहिले असं ग्रामस्थांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना विचारले.
सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील दुधी गावातही हाच आक्षेप गावकऱ्यांनी नोंदवल्याचे लोकसत्ताने आपल्या बातमी म्हटले आहे.
काही ठिकाणी सिलेंडरचे भाव वाढले, शेतमालाला भाव मिळाला नाही यावरुन विरोध होताना दिसत आहे. आमचं म्हणणं तुम्हीच सरकारपर्यंत पोहोचवा, असं गावकरी या विरोधावेळी म्हणताना दिसत आहेत.
काय आहे 'विकसित भारत संकल्प यात्रा'?
विकसित भारत संकल्प यात्रेचा उद्देश विविध कल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आणि योजनांच्या 100% परिपूर्णतेसाठी “जनभागीदारी” च्या भावनेने त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हा आहे.
लोकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचवण्यासाठी भारत सरकारचा हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा उपक्रम आहे.
15 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या एका महिन्याच्या कालावधीत ही यात्रा देशातील 68,000 ग्रामपंचायतींमधील अडीच कोटींहून अधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचली आहे.
सरकारी माध्यमांशी बोलताना नागरिकांना या रथाचं कौतुक केलं आहे.
या योजनेच्या सरकारी संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार या उपक्रमाचे 4 उद्दिष्टे आहेत. -
विविध योजनांसाठी पात्र असलेल्या पण आतापर्यंत लाभ घेतलेला नाही अशा वंचित लोकांपर्यंत पोहोचणे.
योजनांच्या माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद करून त्यांचे अनुभव जाणून घेणे.
यात्रेदरम्यान जमा झालेल्या माहितीच्या आधारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे.
या उद्दिष्टांचा यात समावेश आहे.
केंद्र सरकारची वेगवेगळी मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या सक्रीय सहभागाने हा कार्यक्रम राबवला जातोय.
‘ते विकासाला विरोध करतायत’
दरम्यान, विकसित भारत संकल्प यात्रेला होणारा विरोध हा चुकीचा असल्याचं महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी म्हटलं आहे.
ते म्हणाले, “2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा आमचा हेतू आहे. म्हणून सरकारी योजनांचा तळागाळातील लोकांपर्यत लाभ पोहोचवण्यासाठी विकसित भारत संकल्प यात्रा हा उपक्रम राबवला जातोय. जर काही लोकांना यात पक्षाचा प्रचार दिसत असेल तर हा त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा प्रश्न आहे.”
ते पुढं म्हणाले, "जे लोक विकसित भारत संकल्प यात्रेचा विरोध करत आहेत ते खरंतर देशाच्या विकासाला विरोध करतायत. आजवर त्यांनी देशाचा विकास केला नाही आणि आता आम्ही विकास केलेला तो त्यांना पाहावत नाहीये."
या उपक्रमात भाजपचे पदाधिकारी सहभागी असल्याचंही भंडारी यांनी म्हटलं.
ते म्हणाले, “हा सरकारी कार्यक्रम आहे. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला अशा कार्यक्रमात जाण्याचा अधिकार आहे. भाजप कार्यकर्ते यात उत्साहाने सहभागी होतायत. सोबत सगळ्या नागरिकांनी या सहभागी व्हावं असं आम्हाला वाटतं.”
जर हा सरकारी कार्यक्रम असेल तर भारत सरकारऐवजी मोदी सरकारची हमी असं यात्रेच्या रथांवर का लिहिण्यात येत आहे? या प्रश्नावर भंडारी म्हणाले, “ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली घोषणा आहे. ती केवळ रथांवर लिहिलीये. काही लोक म्हणतील 'भारत सरकार' लिहा, तर इतर म्हणतील 'इंडिया सरकार' लिहा. मग कुणाचं ऐकायचं?”
नोकरशाहीचा राजकीय कामांसाठी वापर होतोय?
विकसित भारत संकल्प यात्रा हा उपक्रम लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी काही महिने आधी राबवला जात आहे.
यासाठी केंद्र सरकारमधील सर्व विभागातील अधिकाऱ्यांना सरकारी योजनांचा प्रचार करण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत.
सचिव पातळीवरील IAS अधिकाऱ्यांना या उपक्रमात 'रथ प्रभारी' म्हणून नेमण्यात आले आहे.
याशिवाय देशात 822 ठिकाणी सेल्फी पॉइंट उभारण्यात येणार आहेत. त्याठिकाणी नरेंद्र मोदी यांच्या फोटोसोबत सेल्फी फोटो काढण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
युद्ध स्मारक, संरक्षण संग्रहालय, रेल्वे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्थानक, विमानतळ, मॉल, मार्केट परिसर, शाळा, कॉलेज, पर्यटन स्थळं अशा ठिकाणी हे सेल्फी पॉईंट असणार आहेत.
सरकारच्या या उपक्रमावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
देशाची नोकरशाही आणि लष्कराचा राजकीय वापर केला जातोय, असा खर्गेंनी आरोप केला आहे.
"सध्या नोकरशाहीचा वापर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे प्रचारासाठी केला जातोय. सचिव पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांना रथ प्रभारी करण्यात आले आहे. तसंच हे सरकार केवळ गेल्या 9 वर्षांच्या काळातील योजनांचा प्रचार करत आहे. केंद्रीय नागरी सेवा अधिनियम 1964 नुसार राजकीय कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये. पण सध्या या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे," असं खर्गे यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
सार्वत्रिक निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या असताना सरकारी कर्मचारी आणि लष्कर यांना राजकारणापासून दूर ठेवावं, असं खर्गे यांनी पत्रात नमूद केलं.
भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकशाहीमध्ये कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधीमंडळ यांच्या कार्यक्षेत्राची (Seperation of Power) स्पष्टपणे विभागणी केली आहे.
तसंच नोकरशाही, लष्कर आणि सरकार यांच्यातील रेषाही स्पष्ट केली आहे. नोकरशाही आणि लष्कर जरी संपूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत असलं तरी त्यांनी पक्षपाती राजकारणापासून अलिप्त राहणं बंधनकारक आहे.
