2005 पूर्वी रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, ओल्ड आणि न्यू पेन्शन स्कीम वाद नेमका काय आहे?
गुरूवार, 4 जानेवारी 2024 (17:46 IST)
2005 पूर्वी निघालेल्या शासकीय जाहिरातींमधून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला असून राज्यातील सुमारे साडेचार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी 14 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्रातील जवळपास 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. यात मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. जुन्या आणि नव्या पेन्शनमध्ये खूपच तफावत होती. ती कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने सुमित कुमार, के. पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
मात्र महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार टाकेल असं म्हटलं होतं.
पण अखेर वेगळी भूमिका घेत शिंदे - फडणवीस सरकारने 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झालेल्या व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Old Pension Scheme आणि New Pension Scheme ही दोन नावं गेल्या अनेक काळापासून भारतात सातत्याने ऐकायला मिळतायत. या काय योजना आहेत, कुणासाठी आहेत आणि New Pension Scheme ला विरोध का आहे? जाणून घेऊया.
ओल्ड पेन्शन स्कीम काय आहे?
सेवेतून निवृत्ती स्वीकारल्यावर उतारवयात गुजराण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन म्हणजेच पेन्शन दिली जाते. 2004 सालापर्यंत भारतात निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या.
एक म्हणजे खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी प्रॉव्हिडंट फंड किंवा पीएफ आणि दुसरी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची पेन्शन योजना.
प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकालात त्यांच्या पगारातून दरमहा काही रक्कम कापून ती यात जमा केली जाते. तेवढीच रक्कम कंपनीकडूनही जमा केली जाते. या फंडातले पैसे कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट कारणांसाठी काढता येतात किंवा निवृत्तीनंतर वापरता येतात.
2004 सालापर्यंत म्हणजे जुन्या पेशन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे. कर्मचाऱ्यांच्या मागे त्यांच्या पती-पत्नीलाही ही पेन्शन मिळत असे. तसंच महागाई वाढली तर त्यासोबत महागाई भत्ता मिळायचा म्हणजे पेन्शनमध्ये वाढ होत जाई.
पण या योजनेमध्ये पेन्शनसाठी कुठला वेगळा निधी उभारला जात नाही, त्यामुळे निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडतो, आणि भविष्यात पेन्शन देण्यातही अडचणी निर्माण होऊ शकतात या काही प्रमुख चिंता होत्या. त्यामुळेच जगभरातील अनेक देशांनी अशा योजनेला पर्याय शोधले आहेत किंवा त्यात बदल केले आहेत.
न्यू पेन्शन स्कीम काय आहे?
2003 साली भारतात एनडीए सरकारनं जुनी योजना रद्द केली आणि निवृत्तीवेतनासाठी जी नवी योजना आणली ती न्यू पेन्शन स्कीम म्हणून ओळखली जाऊ लागली अर्थात - एनपीएस. 1 एप्रिल 2004 पासून लागू झालेली ही योजना ऐच्छिक आहे.
या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कापून एनपीएसमध्ये जमा केली जाते. तर एंप्लॉयर म्हणजे सरकारी आस्थापना 14 टक्के रक्कम जमा करतात. यातून पुढे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिलं जातं.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीही एनपीएसमध्ये सहभागी होऊ शकतात, पण त्यांच्यासाठी नियम थोडेसे वेगळे असतात. तसंच सशस्त्र दलांतील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होत नाही.
2004 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या इतर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गतच पेन्शन लागू होते. पण जुन्या आणि नव्या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये मोठी तफावत असल्याचं कर्मचाऱ्यांना दिसून आलं आणि नव्या योजनेला विरोध होऊ लागला.
ही तफावत किती आहे, तर उदाहरणार्थ क्ष या व्यक्तीला निवृत्तीच्या वेळी 30,000 रुपये पगार होता. म्हणजे जुन्या योजनेअंतर्गत त्यांना 15000 रुपये पेन्शन मिळाले असते. पण समजा त्यांनी 20 वर्ष नोकरी केली आणि दरमहा तीनहजार रुपये गुंतवणूक केली असेल तर त्यांना आत्ता निवृत्तीच्या वेळेस साधारण 4,500 रुपये मिळू शकतात.
ही रक्कम कमी असल्यामुळेच काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नव्या योजनेला विरोध केला आहे आणि जुनी योजना पुन्हा लागू करावी अशी मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडमधल्या सरकारांनी जुनी पेन्शन यजना लागूही केली आहे. इथे बिगर-भाजप सरकारं आहेत.
पण तज्ज्ञांना काय वाटतं? नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ मोंटेक सिंह अहलूवालिया सांगतात की, "जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं पाऊल हे चुकीचं आहे. यामुळे 10 वर्षांनी सरकारला आर्थिक दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल."
