उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) पेपर लीक प्रकरणाची जबाबदारी परीक्षा नियामक प्राधिकरणाचे सचिव संजय कुमार उपाध्याय यांच्यावर आली आहे. सरकारने त्यांना निलंबित केले आहे. निलंबन कालावधीत, त्यांना लखनौच्या मूलभूत शिक्षण संचालक कार्यालयाशी संलग्न केले जाईल. 28 नोव्हेंबरला पेपर लीक होताच मुख्यमंत्री योगी यांनी याप्रकरणी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यूपी सरकार एका महिन्यात यूपी टीईटी परीक्षा आयोजित करेल.
UP-TET स्वच्छ, कॉपीमुक्त आणि शांततेत पार पाडल्याबद्दल सचिव परीक्षा नियामक प्रथमदर्शनी दोषी आढळले आहेत. उल्लेखनीय आहे की, 28 नोव्हेंबर रोजी दोन शिफ्टमध्ये प्रस्तावित यूपी-टीईटी पेपर लीक झाल्यामुळे परीक्षा रद्द करावी लागली होती. त्यामुळे सरकारला मोठा पेच निर्माण झाला. 21 लाखांहून अधिक उमेदवारांना परीक्षेला बसावे लागले.
पहिल्या शिफ्टमध्ये प्राथमिक स्तराची परीक्षा राज्यभरातील 2554 केंद्रांवर सकाळी 10.30 ते 12.30 या वेळेत तर उच्च प्राथमिक स्तराची परीक्षा दुसऱ्या शिफ्टमध्ये 1754 केंद्रांवर दुपारी 2.30 ते 5.30 या वेळेत होणार होती. TET प्राथमिक स्तराच्या परीक्षेसाठी 13.52 लाख उमेदवारांनी आणि TET उच्च प्राथमिक स्तराच्या परीक्षेसाठी 8.93 लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती.
यापूर्वी, 2019 मध्ये झालेल्या UPTET मध्ये 16 लाख उमेदवार बसले होते आणि 2018 मध्ये झालेल्या या परीक्षेत सुमारे 11 लाख उमेदवार बसले होते. टीईटी परीक्षेत पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवार सहभागी होणार होते. पण पेपर फुटल्यामुळे टीईटी परीक्षा पुढे ढकलावी लागली. टीईटी पेपर लीकप्रकरणी एसटीएफने आतापर्यंत सुमारे ३० आरोपींना अटक केली आहे. सीएम योगींनी रासुका आणि गँगस्टर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे
यूपी टीईटी परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. 28 नोव्हेंबरपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लोक योगी सरकार आणि अधिकाऱ्यांना घेराव घालत आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी यूपी सरकारलाही घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
