केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पत्रकार परिषदेला सम्बोधित करताना म्हणाले की, या सरकारच्या कार्यकाळात वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली लागू करण्याची योजना आहे.
या पत्रकार परिषदेत अमित शहांसोबत माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवही उपस्थित होते. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या आपल्या भाषणात वन नेशन वन इलेक्शनची शिफारस केली आणि म्हणाले, देशाला एक राष्ट्र एक चुनाव साठी पुढे यावे लागणार.
वन नेशन वन इलेक्शन हे भाजपच्या जाहीरनाम्यांपैकी एक आहे. वारंवार निवडणुकांमुळे देशाच्या विकासात अडथळे येत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने या वर्षी मार्चमध्ये पहिले पाऊल म्हणून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
कोविंद समितीने एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत लागू करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यात 18 घटनादुरुस्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, त्यापैकी बहुतेकांना राज्य विधानसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. तथापि, यासाठी काही घटनादुरुस्ती विधेयके आवश्यक असतील, जी संसदेने मंजूर करणे आवश्यक म्हटले आहे
