सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मुलांच्या डीएनए चाचणीबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला आहे. हे गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "मुले फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तू नाहीत हे ट्रायल कोर्टाने अजिबात विचारात घेतलेले नाही."
खरे तर हे प्रकरण हुंड्याच्या छळाचे होते. महिलेने आरोप केला होता की, तिच्या पतीने त्याच्या भावाशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. तिने पती आणि त्याच्या भावाविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 498 अ, 323 आणि354 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ट्रायल कोर्टाने डीएनए फिंगरप्रिंट चाचणी कायदेशीररित्या कायम ठेवली आहे. मात्र, या प्रकरणात मुले नाहीत, हे खटला आणि उच्च न्यायालय या दोघांनीही गृहीत धरले नाही. त्यामुळे मुलांची डीएनए चाचणी करणे योग्य नाही.
न्यायालयाने म्हटले, अनेक ठिकाणी डीएनए चाचणी करणे आवश्यक आहे, परंतु जेव्हा प्रकरण वेगळे असते तेव्हा मुलांची गोपनीयता नष्ट करणे योग्य नाही. खंडपीठाने म्हटले आहे की, डीएनए चाचणी ही सध्या मुलांसाठी वाईटच नाही तर त्यांना आयुष्यभराची समस्याही देऊ शकते.
महिलेच्या मागणीवरून फेब्रुवारी 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने दोन्ही मुलांची डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते. महिलेने भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ४५ अंतर्गत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाचणीची मागणी केली होती. ट्रायल कोर्टानेही त्यांची मागणी मान्य केली होती. मात्र, महिलेच्या पतीने याचिकेला आव्हान दिले. याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मुले पक्षकार नाहीत.
