उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांसाठी हजर असलेल्या वकिलांनी आग्रह धरला होता की मुस्लिम मुलींना वर्गात हिजाब घालण्यापासून रोखल्यास त्यांचा अभ्यास धोक्यात येईल कारण त्यांना वर्गात जाण्यापासून रोखले जाऊ शकते. हिजाबवरून वाद निर्माण करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय धार्मिकदृष्ट्या तटस्थ असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी म्हटले होते.
हिजाब हा इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काही मुस्लिम विद्यार्थिनींनी 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
